- संतोष ठाकूरनवी दिल्ली : अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबा, फ्लिपकार्ट व अन्य ई-कॉमर्स कंपन्यांसह गुगल, जी-मेलला भारतातून एकत्रित होणाºया डाटासाठी येत्या काळात कर द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार मंत्रालय पुढील वर्षात येणाºया टेलिकॉम पॉलिसीमध्ये अशा प्रकारच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहेत.या कंपन्या कोट्यवधी भारतीयांची समग्र माहिती जमा करतात व त्याआधारे आपला व्यवसाय करतात. यातून त्या कोट्यवधी-अब्जावधी रुपये कमावत असल्या तरी यासाठी त्या सरकारला एक पैसाही देत नाहीत. या इंटरनेट सेवा देणाºया दूरसंचार कंपन्यांनाही कोणतेच शुल्क देत नाहीत. या स्थितीत एक समान प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या कंपन्यांना कराच्या जाळ्यात आणण्याचा विचार सुरू आहे, असे अधिकाºयाने सांगितले.याबाबत प्राथमिक स्तरावर विचार सुरू आहे. डाटा-मायनिंग किंवा लोकांची माहिती एकत्रित करणाºया कंपन्यांकडून पैसे कसे वसूल करावे, याबाबत विचार सुरू आहे. या कंपन्या एकत्रित करीत असलेल्या डाटाचे मूल्य काय असावे? कोणकोणत्या कंपन्यांकडून भारतीयांवर लक्ष ठेवले जाते, हेही तपासले जात आहे.एखाद्या वेबसाइटवर एखादी वस्तू पाहिली किंवा शोधली तर अशा किती कंपन्या आहेत, ज्या त्याच्याशी संबंधित साइट किंवा लिंकचा आपल्याला सल्ला देतात, त्यावरही विचार सुरू आहे.इंटरनेटच्या सोईसुविधांवर खर्च कराइंटरनेट कंपन्यांनी कमावलेल्या रकमेचा मोठा भाग इंटरनेटच्या मूलभूत सोईसुविधा उभ्या करण्यासाठी खर्च करावा, असा सल्ला माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नुकत्याच झालेल्या ग्लोबल सायबर स्पेस संमेलनात दिला होता. या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती.
ई-कॉमर्स कंपन्या लवकरच येणार कराच्या जाळ्यात, केंद्र सरकारचा प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2017 1:37 AM