नवी दिल्ली : ज्या करदात्यांनी जून 2021 पर्यंत दोन महिने किंवा जून 2021 च्या तिमाहीत जीएसटी रिटर्न (GST Returns) भरले नाही, ते 15 ऑगस्टपासून ई-वे बिल जनरेट करू शकणार नाहीत, असे जीएसटी नेटवर्कने (GST Network) म्हटले आहे. तर एक्सपर्ट्सचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे ऑगस्टमध्ये जीएसटी (GST) कलेक्शन वाढवण्यास मदत होईल, कारण प्रलंबित जीएसटी रिटर्न भरणे अपेक्षित आहे.
गेल्या वर्षी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स म्हणजेच सीबीआयसीने (CBIC) कोरोना महामारी दरम्यान अनुपालन दिलासा देत रिटर्न फाईन न करणाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल तयार करण्यावरील बंदी स्थगित केली होती.
जीएसटीएनने करदात्यांना म्हटले आहे की, "सरकारने आता 15 ऑगस्टपासून सर्व करदात्यांसाठी ईडब्ल्यूबी पोर्टलवर ई-वे बिल जनरेट करण्यावरील बंदी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे." अशाप्रकारे, 15 ऑगस्ट 2021 नंतर सिस्टम फाईल केलेल्या रिटर्नची तपासणी करेल आणि आवश्यक असल्यास ई-वे बिले जनरेट करण्यावर बंदी घालेल.
एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे सिनिअर पार्टनर रजत मोहन म्हणाले की, जीएसटीएनने जीएसटी रिटर्न फाइल न करणाऱ्या सर्वांवर दबाव वाढवला आहे आणि ई-वे बिलांच्या जनरेटवर स्थगितीमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प होतील. या स्वयंचलित दंडात्मक कारवाईमुळे ऑगस्टमध्ये कर वाढेल, असेही रजत मोहन यांनी सांगितले.
याचबरोबर, नेक्सडाईमचे कार्यकारी संचालक (अप्रत्यक्ष कर) साकेत पटवारी म्हणाले की, परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत असताना, कर प्रशासन व्यवसायांना जीएसटी अनुपालन नियमित करण्यासाठी आग्रह करत आहे. रिटर्न भरल्यानंतर ई-वे बिल जनरेटवर पुन्हा सुरू करणे ही एक सोपी प्रक्रिया आहे.