लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : धावपळीची जीवनशैली, बदललेल्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी आणि त्यातून वाढलेले आजार यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे आणखी हलाखीचे बनले आहे. आरोग्य आणि उपचारांसाठी काही पैसे कुटुंबांना राखून ठेवावे लागत आहेत. अपघातविमा वा मेडिक्लेमचा पर्याय लोकांकडून अवलंबला जाऊ लागला आहे. परंतु भारतातील वैद्यकीय महागाईदर १४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने सर्वसामान्यांवर आरोग्य उपचारांचा बोजा आणखी वाढणार हे अधोरेखित झाले आहे.
इंश्योरटेक क्षेत्रातील कंपनी ‘प्लम’च्या कॉर्पोरेट इंडिया आरोग्य अहवाल २०१३ मधून देशाचा महागाई दर वाढल्याचे समोर आले आहे. भारतात औषधे आणि तपासण्यांचे दर संपूर्ण आशियात सर्वाधिक आहेत, असे यात म्हटले आहे. भारतीय नागरिक आरोग्य विमाच नव्हे तर नियमितपणे आरोग्य तपासणी करून घेण्याच्या बाबतीत अजिबात जागरूक नाहीत.
९ कोटी लोकांना थेट फटका
औषधे आणि वैद्यकीय उपचार महागल्याच्या देशातील ९ कोटी नागरिकांना थेट फटका बसू शकतो. या लोकांच्या कमाईतील १० टक्के हिस्सा केवळ वैद्यकीय आजार आणि उपचारांवर खर्च होतो. कंपन्यांकडून पुरवल्या जात असलेल्या आरोग्य विमा आदी सुविधांबाबत २० ते ३० या वयोगटातील तरुणांमध्ये पुरेशी जागृती दिसून येत नाही.
आरोग्य विमा कर्मचाऱ्यांना उपयुक्त ठरावा
औषधे आणि वैद्यकीच सुविधांवरील खर्च महाग असल्याने सर्व कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणे शक्य होत नाही. खरेतर कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी याकडे अधिक लक्ष पुरवण्याची गरज आहे.
४२ टक्के लोकांना असे वाटते की, सध्या कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य विमा सुविधा कर्मचाऱ्यांना अधिक उपयोगी ठरतील, या दिशेने प्रयत्नांची गरज आहे.
९० %
इतक्या प्रमाणापेक्षा अधिक नागरिक आरोग्याची पुरेशी काळजी घेत नाहीत.
७१ %
भारतीयांना सर्व कुटुंबाचा आरोग्य आणि देखभालीचा खर्च आपल्या खिशातून करावा लागतो.
५९ %
इतके देशातील नागरिक वर्षभरातून एकदाही आरोग्य तपासणी करीत नाहीत.
१५%
कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि उपचार खर्च त्यांच्या कंपन्यांकडून केला जातो.