Business : महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मधुकेंद्र योजनेमुळे शेतकरी व ग्रामीण भागातील तरुण पिढीला रोजगाराची नवी संधी मिळाली आहे. या नावीन्यपूर्ण उद्योगाबाबत योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मधमाश्या पालन उद्योगाचे प्रशिक्षणही देण्यात येते, हे योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
मधमाश्या पालनासाठी ५० टक्के अनुदान :
या योजनेंतर्गत मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. साहित्यस्वरूपात ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के स्वगुंतवणूक अशा प्रकारे या योजनेचे स्वरूप आहे. शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी करण्यात येतो. विशेष (छंद) प्रशिक्षणाची सुविधा देण्यात येते. मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती करण्याचे काम या योजनेंतर्गत करण्यात येते.
अर्ज कोणाला करता येतो?
या योजनेसाठी अर्जदार साक्षर असावा. स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य देण्यात येते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असते.
पात्रता :
अर्जदार साक्षर असावा. स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य येईल. अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराने मंडळाचे मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्रात १० दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील. या योजनेसाठी किमान १०वी पास, वय वर्षे २१पेक्षा जास्त अशा व्यक्तींच्या नावे अथवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेतजमीन किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन, लाभार्थ्यांकडे मधमाश्यापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.
अर्जदार संस्था असल्यास नोंदणीकृत संस्था असावी, संस्थेच्या नावे मालकीची किंवा दहा वर्षांसाठी भाड्याने घेतलेली कमीत कमी एक एकर शेतजमीन असावी, प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी संस्थेच्या नावे अथवा भाड्याने घेतलेली किमान एक हजार चौरस फूट क्षेत्राची सुयोग्य इमारत असावी. संस्थेकडे मधमाश्यापालन, प्रजनन व संघ उत्पादन यांबाबत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत.
मंडळाकडून अर्थसाहाय्य:
योजनेअंतर्गत मंडळाकडून देण्यात येणारे पूर्ण अर्थ सहाय्य हे साहित्यस्वरूपात असून या अंतर्गत मधपेट्या, मधयंत्रे, आदी आवश्यक असणारे साहित्य पुरविण्यात येते.
या साहित्याच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरूपात व ५० टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात येते.
कर्जाची रक्कम ही मुद्रा योजना अथवा वित्तीय संस्थांकडून लाभार्थ्यास उपलब्ध करून देण्यात येते अथवा रोखीने स्वगुंतवणूक म्हणून भरता येईल. मंडळामार्फत ज्या लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे, ते वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास पात्र असतील.