केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या माध्यमातून ८ महिन्यांत ७० कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. त्याचवेळी, केंद्र सरकारला इतर विभागांच्या माध्यमातून ३१ ऑक्टोबरला पूर्ण होणाऱ्या तिसऱ्या टप्प्यात भंगाराच्या विक्रीतून १ हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न अपेक्षित आहे.
पुढील महिन्यात ऑक्टोबरपासून 'स्वच्छता' मोहिमेचा तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार भंगाराच्या विक्रीतून १ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर लक्ष केंद्रित करत आहे. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे (DARPG) सचिव व्ही श्रीनिवास यांनी पीटीआयला सांगितलं की केंद्र सरकार त्यांच्या सर्व विभागांमधील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
१.३७ लाख साईट्सवरून ५२० कोटींचा महसूल
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये 'स्वच्छता' मोहीम २.० लाँच केल्यापासून आतापर्यंत १.३७ लाख साईट्सवर ही मोहीम राबवण्यात आली. दरम्यान, जमा केलेल्या भंगार वस्तूंमधून ५२० कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत भंगाराच्या विल्हेवाटीतून १००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
स्वच्छता मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, किमान ५० लाख फायली काढण्यात आल्या, १७२ लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा रिकामी करण्यात आली आणि ३१.३५ लाख सार्वजनिक तक्रारींचं निराकरण करण्यात आलं. तिसऱ्या टप्प्यात ही आकडेवारी आणखी वाढणार असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.