इको व्हिलेज मालिका भाग 2 ़़़ पर्यावरण समृद्ध योजनेच्या तिसर्‍या वर्षात 6 गावे पात्र इको व्हिलेज: विकासासाठी गावांना मिळतोय करोडोंचा निधी

स�

��लापूर : शिवाजी सुरवसे
पर्यावरणाचा समतोल राखून समृद्ध गाव करण्याचा विडा जिल्?ातील अनेक ग्रामपंचायतींनी उचलला आह़े पर्यावरण संतुलित समृद्ध गाव योजनेचे शासनाने दिलेले निकष पूर्ण केल्याने जिल्?ातील सहा ग्रामपंचायती योजनेच्या तिसर्‍या वर्षात पात्र झाल्या आहेत़ त्यांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शासनाचा प्रतिवर्षी 50 लाखांचा निधी मिळणार आह़े यामध्ये मोहोळ तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींचा समावेश आह़े करोडो रुपयांचा निधी गावच्या विकासासाठी मिळत असल्यामुळे ‘इको व्हिलेज’ ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आह़े
अक्कलकोट तालुक्यातील कडबगाव, माळशिरस तालुक्यातील वेळापूर, मोहोळ तालुक्यातील अनगर, शेटफळ, नरखेड आणि माळशिरस तालुक्यातील यशवंतनगर या ग्रामपंचायती योजनेच्या तिसर्‍या वर्षात पात्र झाल्या आहेत़ त्यांना प्रत्येकी 50 लाखांचा निधीदेखील मंजूर केला आह़े या निधीतून त्या गावात भूमिगत गटार, रस्ता काँक्रीट करणे, चौक सुशोभीकरण, बगिचा, बाजारपेठ विकास आदी कामे केली जाणार आहेत़ जिल्?ातील 42 ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत निकषांची पूर्तता करुन पात्र झाल्या आहेत़ आजवर 15 ग्रामपंचायतींचा सर्वसमावेशक असा पर्यावरण विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यांना निधीदेखील वितरीत केला आह़े नव्याने 20 ग्रामपंचायतींचादेखील आराखडा तयार करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली आह़े
पर्यावरणाचे भान ठेवून भौतिक विकास, जलव्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वैयक्तिक स्वच्छता, विविध शासकीय योजना राबविणे तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करुनच समृद्ध व संपन्न गावाची निर्मिती करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आह़े
पहिल्या वर्षी एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्के झाडे लावून ती जगविणे, पुढील दोन वर्षात उर्वरित किमान 50 टक्के आणखी झाडे लावून ती जगविणार असल्याची ग्रामसभेने हमी देणे, 60 टक्के हागणदारीमुक्त गाव करणे आणि त्यानंतर 2 वर्षात पूर्ण ग्राम निर्मल करणे या योजनेत बंधनकारक आह़े ग्रामपंचायतींनी क्षेत्रफळावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी करणे तसेच सुधारित दराने पाणीप?ी बसवून थकबाकी करासह वसुली करणे आवश्यक आह़े 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालणे, रस्ते, शौचालय, बाजारपेठ विकसित करणे, बागबगिचा तयार करणे, अंतर्गत रस्ते चांगले करणे हे पहिल्या वर्षाचे निकष आहेत़ दुसर्‍या आणि तिसर्‍या वर्षी याच कामामध्ये प्रभावीपणे काम करणे गरजेचे आह़े दरवर्षी तपासणी करुन मूल्यांकन केल्यानंतरच त्या त्या गावांना निधी वितरीत केला जातो़

चौकट़़
लोकसहभागातून गावचा विकास
राज्यात 5 हजार लोकसंख्येच्यावर 1715 इतक्या ग्रामपंचायती आहेत़ या ग्रामपंचायतींचा नियोजनबध्द विकास करुन या गावांना विकास केंद्र म्हणून विकसित करताना ग्रामविकास व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी करोडो रुपयांचा निधी शासन अनुदान रुपाने थेट ग्रामपंचायतींना देत आह़े त्या त्या ग्रामपंचायतींनी आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता घेऊन प्रस्ताव जि़प़ सीईओंकडे पाठविणे गरजेचे आह़े या योजनेतून गावचा शहराप्रमाणे नियोजनबध्द विकास करण्याची संधी गावांना मिळत आह़े लोकांचा सहभाग तसेच विविध योजनांमध्ये गावचा सहभाग घेऊन शासनाच्या अटी पूर्ण करणार्‍या गावांना शासनाकडून भरघोस अनुदान मिळत आह़े सातत्यपूर्ण काम करणार्‍या गावांना प्रतिवर्षी अनुदान दिले जात़े