नवी दिल्लीः कोरोना १०० वर्षांतील सर्वात मोठं संकट, पण आता आर्थिक सुधारणा दिसू लागल्या आहेत, असं आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले आहेत. शनिवारी 7व्या एसबीआय बँकिंग आणि इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये त्यांनी संबोधित केलं आहे. कोरोना हे गेल्या 100 वर्षांतील सर्वात मोठे आरोग्य आणि आर्थिक संकट आहे, तरीही चांगली गोष्ट म्हणजे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. देशातील आर्थिक व्यवहार सामान्य स्थितीत पोहोचले आहेत. परंतु यावेळी बँकांना त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन रजनीश कुमार यांनी शुक्रवारी सांगितले की, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मॉरोरियमवरील बोर्डाच्या विस्ताराची गरज भासणार नाही. अद्यापही काही क्षेत्रांना मदतीची आवश्यकता आहे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलेल.
आरबीआय गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, कोरोनाशी सामना करण्यासाठी बरीच महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. कठीण काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यंत्रणेत Surplus Liquidity राखण्यावर जोर दिला जात आहे. कोरोना संकटाच्या आधीच आरबीआयने बरीच पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्याजदरात मोठी कपात केली असून, आर्थिक वाढीची गती वाढविण्यासाठी अधिक पावले उचलण्याची तयारी आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, कोरोनामुळे उत्पादन, नोकरी आणि आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. आधीच अस्तित्वात असलेली जागतिक व्यवस्था, जागतिक मूल्य साखळी आणि जगभरातील कामगार आणि भांडवलाच्या हालचालींवर या संकटाचा परिणाम झाला आहे. देशातील प्रत्येक बँकेला त्याच्या ताळेबंदातील कोविड तणाव चाचणी करण्यास सांगितले गेले आहे. सोप्या शब्दांत कोरोना व्हायरस साथीच्या आजारामुळे बँकांना त्यांचा ताळेबंद तपासण्यासाठी आणि त्यांची किती मालमत्ता बुडणार आहे हे सांगण्यास सांगितले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, बँक आणि वित्तीय संस्थांना वित्तीय वर्ष 2021 आणि आर्थिक वर्ष 2022च्या तणाव चाचणीद्वारे कोरोनाच्या परिणामाचे आकलन करण्यास सांगितले गेले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पुनर्पुंजीकरण (भांडवल पुरविणे) फार महत्त्वाचे आहे. मध्यम मुदतीच्या दृष्टिकोनाची देखभाल करण्यासाठी हे करावे लागेल.
RBI गव्हर्नर म्हणतात; कोरोना १०० वर्षांतील सर्वात मोठं संकट, पण...
अद्यापही काही क्षेत्रांना मदतीची आवश्यकता आहे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलेल.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2020 01:06 PM2020-07-11T13:06:25+5:302020-07-11T13:20:09+5:30