लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : चालू वित्त वर्षातील भारताच्या सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) वृद्धी दर ६.५ ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४’मध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले.
अर्थव्यवस्थेवर जागतिक आव्हानांच्या डोंगर उभा आहे. त्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे यंदा वृद्धीदर अंदाज घटविला आहे. गेल्या वित्त वर्षात तो ८.२ टक्के अनुमानित करण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने जीडीपीचा वृद्धी दर ७.२ टक्के अनुमानित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ७ टक्के वृद्धीदर अंदाज दिला आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, बाजाराच्या अपेक्षा खूपच उच्च आहेत. या पार्श्वभूमीवर जीडीपीचा वृद्धीदर चालू वित्त वर्षासाठी ६.५ ते ७ टक्के अनुमानित करण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्रावर लक्षसीतारामन यांनी म्हटले की, अतिरिक्त क्षमता असलेल्या देशांकडून स्वस्त आयात होण्याची शक्यता असल्यामुळे खासगी गुंतणूक थोडी सतर्क होऊ शकते. वृद्धीची शक्यता असल्यामुळे वस्तू व सेवांच्या निर्यातीत वृद्धी होऊ शकते. चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आणि आतापर्यंतचा मान्सूनचा चांगला विस्तार यामुळे कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीत सुधारणा होईल तसेच ग्रामीण मागणीतील सुधारणेला पाठबळ मिळेल.
पूर्वी अर्थसंकल्पाचाच भाग होते सर्वेक्षणn१९५०-१९५१ मध्ये पहिल्यांदाच संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले होते. मात्र तेव्हा ते अर्थसंकल्पाचाच एक भाग होते.n१९६० च्या दशकात ते अर्थसंकल्पापासून वेगळे केले गेले आणि एक दिवस आधी सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन या मंगळवारी वित्त वर्ष २०२४-२५चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?nआर्थिक सर्वेक्षण हा केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी संसदेत सादर केला जाणारा दस्तावेज आहे. त्यात अर्थव्यवस्थेची स्थिती निष्पक्ष पद्धतीने देशासमोर मांडली जाते. nमागील वर्षभरातील अर्थव्यवस्थेची कामगिरी आणि आगामी वर्षासाठीचे अंदाज व्यक्त केले जातात. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून हे सर्वेक्षण तयार केले जाते.
भारतीय परिवारांची बाजारात गुंतवणूक वाढली : नागेश्वरननवी दिल्ली : भारतातील परिवार त्यांची बचत मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजाराप्रमाणे इतर पर्यायांमध्ये गुंतवू लागला आहेत. जवळपास २० टक्के परिवारांनी बाजारात पैसे गुंतविले आहेत. चार वर्षांत म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीच्या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदारांचा बाजारातील हिस्सा वाढला आहे, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन सोमवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले. संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यानंतर नागेश्वर यांनी प्रसार माध्यमांसमोर ते म्हणाले की, लोकांनी गुंतवणुकीचे नवे पर्याय शोधले आहेत. त्यामुळे त्यांची घरगती बचत घटल्याबद्दल चिंता करण्याचे कारण नाही.सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने मे महिन्यात जारी केलेल्या राष्ट्रीय उत्पन्न २०२४ या अहवालानुसार २०२२-२३ मध्ये लोकांची शुद्ध घरगुती बचत घटून १४.१६ लाख कोटी इतकी झाली होती. हीच बचत २०२१-२२ मध्ये १७.१३ लाख कोटी तर २०२०-२१ मध्ये २३.२९ लाख कोटी इतकी होती.