वर्ष २०२०-२१ साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत देशाचा इकॉनॉमिक सर्व्हे (आर्थिक सर्वेक्षण) सादर केलं. या सर्वेक्षणातून कोरोना महासाथीच्या संकटादरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी उणे ७.७ राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच यात ७.७ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते, असं सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं आहे.
पुढील वर्षी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्तम सुधारणा होईल.२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ११ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. कोरोना महासाथ आणि अनेक आठवडे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत घसरण झाल्याचंही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलं आहे.
कोरोना महासाथीचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. काही रेटिंग एजन्सिंनी देशाचा या वर्षाच्या जीडीपीमध्ये १० टक्क्यांच्या जवळपास घसरण होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला होता. या वर्षांच्या पहिल्या तिमाहित जवळपास २४ टक्क्यांची घसरण झाली होती. दोन्ही तिमाहींमध्ये घसरण सुरू असून तिसऱ्या तिमाहीतही जीडीपीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. अशातच निर्मला सीतारामन मांडणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणावर सर्वांची नजर होती.
दरम्यान, गुंतवणूक वाढवणाऱ्या निर्णयांवर भर देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त व्याज दर कमी झाल्यानं बिझनेस इक्विटी वाढेल. याशिवाय कोरोना प्रतिबंधात्मक लस आल्यामुळे कोरोना महासाथीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं आहे. यापुढेही अर्थव्यस्थेच्या बळकटीसाठी ठोस पावलं उचलली जाणार आहेत. त्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावातून बाहेर येऊन जबरदस्त झेप घेईल, असं सर्वेक्षणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
आर्थिक सर्वेक्षण काय असतं?
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासाची संपूर्ण माहिती असते. तसंच येत्या काळा अर्थव्यवस्थेत कोणत्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात याची माहितीही यातून मिळते. या सर्वेक्षणातून अर्थव्यवस्थेचं एकूण चित्र स्पष्ट होतं. आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे सरकारला काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या जातात. परंतु त्या शिफारसी