अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यामध्ये २०२५ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यासाठी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सादर केलेला वार्षिक दस्तऐवज म्हणजे आर्थिक सर्वेक्षण. अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आर्थिक विभागाकडून आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले जाते. तो मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार केला जातो. १९५०-५१ मध्ये देशात पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला होता. १९६० च्या दशकात अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आला आणि अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी संसदेत सादर करण्यात आला. निर्मला सीतारामन मंगळवारी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
सेवा क्षेत्रात लोकांना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळत असून आता बांधकाम क्षेत्रातही तेजी आल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. सरकारनं पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे हे घडल्याचं म्हटलंय. बुडीत कर्जामुळे गेल्या दशकभरात उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार मंदावला होता, परंतु २०२१-२२ पासून परिस्थिती सुधारली आहे. देशातील विषमतेचा उल्लेख करताना या सर्वेक्षणात म्हटलंय की, २०२२ च्या स्टेट ऑफ इनक्वालिटीनुसार देशातील एक टक्का टॉप श्रीमंतांकडे एकूण उत्पन्नाच्या ६-७ टक्के तर टॉप १० टक्के लोकांकडे एकूण उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश हिस्सा आहे.
का वाढताहेत कांदा/टोमॅटोचे दर?
२०२४ या आर्थिक वर्षात प्रतिकूल हवामानामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम झाल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. पीक रोग, मान्सूनचे लवकर आगमन आणि लॉजिस्टिक विस्कळीत झाल्यानं टोमॅटोच्या दरात वाढ झाली. त्याचप्रमाणे कांद्याचं पीक तयार करताना पावसानं दडी मारल्याने भाव वाढले. खरीप हंगामात पेरणीला उशीर झाला आणि लांबलेल्या दुष्काळामुळे पिकावर परिणाम झाला. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले. प्रतिकूल हवामान, जलाशयांमध्ये पाण्याची कमतरता, पिकं वाया गेल्याने कृषी क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. याचा परिणाम कृषी उत्पादनावर झाला आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये अन्नधान्य महागाई ६.६ टक्के होती आणि आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ती ७.५ टक्क्यांवर पोहोचली.