Budget Economic Survey 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात साधारणपणे पुढील आर्थिक वर्षात करावयाच्या कामांवर आणि योजनांवर होणाऱ्या खर्चाचा तपशील सरकारकडून दिला जातो. पण अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार आणखी एक दस्तऐवज संसदेत सादर करते. याचं नाव इकॉनॉमिक सर्व्हे आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीचा हा दस्तऐवज इतका महत्त्वाचा का आहे? जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.
आर्थिक पाहणी अहवाल खरं तर सरकारच्या कामगिरीचं प्रमाणपत्र आहे, जे सांगतं की, सरकारच्या मागील अर्थसंकल्पाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला? पण हे प्रकरण इथेच संपत नाही, तो सरकारच्या कामगिरी अहवालाचा तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा परफॉर्मन्स रिपोर्ट आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचं वर्णन
आर्थिक पाहणी अहवालात देशाच्या सद्यस्थितीची सविस्तर माहिती देण्यात येते. इतकंच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या प्रायमरी (कृषी व इतर संलग्न व्यवसाय), सेकंडरी (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि सेवा क्षेत्र (आयटी आणि लॉजिस्टिक्स इ.) या तीन प्रमुख क्षेत्रांच्या स्थितीची ही माहिती देते. देशातील कोणतं क्षेत्र कोणत्या दिशेनं जात आहे, त्यात यापूर्वी कोणता ट्रेंड होता आणि आगामी काळात कोणता ट्रेंड पाहायला मिळत आहे, हे यात सांगण्यात येतं.
अर्थव्यवस्थेत भविष्यात काय घडू शकतं, याचा अंदाजही आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात येतो. त्याचबरोबर महागाई, जागतिक व्यापार, भूराजकीय परिस्थिती आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणामही यात मांडण्यात येतो. त्याचबरोबर समाजाच्या कोणत्या भागावर अर्थव्यवस्थेचा काय फरक पडत आहे आणि कोणत्या भागाला अधिक काम करण्याची गरज आहे, हेही सांगतं. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित एकही पैलू आर्थिक सर्वेक्षणापासून दूर राहू शकत नाही.
कधी जाहीर होतो?
आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला जातो. हा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी येतो. पूर्वी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला जात होता आणि आता तो फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी सादर केला जातो. त्यामुळे आता देशात ३१ जानेवारीला आर्थिक पाहणी अहवाल येतो. २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल ३१ जानेवारी २०२५ रोजी संसदेत सादर करण्यात येणारे.
सर्वेक्षण कोण करतं?
आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत काम करणारा आर्थिक विभाग दरवर्षी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करतो. या संपूर्ण प्रक्रियेचे नेतृत्व देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार करतात. अर्थमंत्री ते सकाळी संसदेत मांडतात आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रसारमाध्यमांना याची माहिती देतात. यंदा ही जबाबदारी व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या खांद्यावर असणार आहे.