केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करणार आहे. तत्पूर्वी, सरकारने देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey) संसदेसमोर मांडला. लोकसभेत सादर झालेल्या या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारचा फोकस प्रायव्हेट सेक्टर आणि PPP वर होता. या आर्थिक सर्वेक्षण FY25 मध्ये देशाचा जीडीपी ग्रोथ अंदाजे 6.5 ते 7 टक्क्यांपर्यंत असेल, असा उल्लेखही करण्यात आला.
एका मोठ्या आव्हानाचाही उल्लेख -या अर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने देशाच्या GDP ग्रोथच्या अंदाजाबरोबरच, एका मोठ्या आव्हानाचाही उल्लेख केला आहे. जागतिक आव्हानांमुळे निर्यातीच्या आघाडीवर देशाला काहीसा धक्का बसू शकतो, मात्र, सरकार याबाबतीत पूर्णपणे सतर्क आहे. जागतिक व्यापारात आव्हाने येण्याची शक्यता आहे. खरे तर, जागतिक अनिश्चिततेचा भांडवलाच्या प्रवाहावर परिणाम बघायला मिळू शकतो, असे सरकारने म्हटले आहे.
रोजगारासंदर्भातही स्पष्ट केलं चित्र -देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे संपूर्ण चित्र मांडणाऱ्या या आर्थिक सर्वेक्षणात रोजगारासंदर्भातील डेटाही सादर करण्यात आला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीबरोबरच, कोरोना महामारीनंतर देशातील वार्षिक बेरोजगारीचा दरही कमी होताना दिसत आहे. मार्च 2024 मध्ये 15+ वयोगटातील शहरी बेरोजगारीचा दर 6.8% वरून आता 6.7% वर आला आहे, असे अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
याशिवाय, भारतातील एकूण वर्कफोर्सपैकी सुमारे 57 टक्के स्वयंरोजगार सुरू केला आहे. तरुणांचा बेरोजगारी दर 2017-18 मधील 17.8% वरून 2022-23 मध्ये 10% वर आला आहे, असेही या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.