Economic Survey Live: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर सोमवारी, २२ जुलै रोजी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. २०२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार या आर्थिक वर्षात विकासदर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. तसंच देशातील महागाई नियंत्रणात असून भू-राजकीय आव्हानांनंतरही अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत असल्याचं यात नमूद करण्यात आलंय.
आर्थिक सर्वेक्षणात मानसिक आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आलं आहे. पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीवर सरकारचा अधिक भर असणार आहे. यावर्षी NHAI साठी ३३ मालमत्ता विक्रीसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. खाजगी क्षेत्राचा नफा वाढला आहे, पण त्यानुसार रोजगाराच्या संधी वाढल्या नाहीत, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचंही यात म्हटलंय.
तर दुसरीकडे भू-राजकीय आव्हानं असूनही अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत म्हटलंय. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ ८.२ टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचंही निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
७८.५ लाख रोजगारांची गरज
वाढत्या मनुष्यबळाच्या गरजा भागविण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला २०३० पर्यंत बिगरशेती क्षेत्रात वार्षिक सरासरी ७८.५ लाख रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचं आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ च्या अहवालात म्हटलंय.
जागतिक अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे, त्याचा परिणाम कॅपिटल फ्लो वर होऊ शकतो. सेवा क्षेत्रात आणखी वाढ चांगली होऊ शकते. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात कॉर्पोरेट क्षेत्राची भूमिका वाढली पाहिजे. २०२३ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ६.७ टक्क्यांवर आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात आयटी क्षेत्रात फारशी भरती अपेक्षित नसल्याचंही आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलंय.
रियल जीडीपीत २० टक्क्यांची वाढ
कोविड-१९ च्या महासाथीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ चांगली झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये रियल जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२० च्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक होता. ही कामगिरी केवळ काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सतत मजबूत वाढीची शक्यता आहे आणि ती भूराजकीय, वित्तीय बाजार आणि हवामान बदलांच्या जोखमीवर अवलंबून असेल, असंही त्यात म्हटलंय.
किरकोळ महागाई कमी
जागतिक संकट, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे वाढलेला महागाईचा दबाव प्रशासकीय आणि पतधोरणाद्वारे अतिशय कार्यक्षमतेनं हाताळला गेला आहे, असं आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये किरकोळ महागाई दर सरासरी ६.७ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये तो आता ५.४ टक्क्यांवर आला.