लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकासदर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून वर्तविण्यात आला आहे. मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर हाेणार आहे. त्यापूर्वी सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात सरकारने बिगर कृषी क्षेत्रात वर्ष २०३० पर्यंत दरवर्षी सरासरी ७८.५ लाख नाेकऱ्या निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली.
तसेच निर्यात वाढविण्यासाठी चीनमधून जास्त थेट परकीय गुंतवणुकीचे सरकारने समर्थन केले आहे. चीनसाेबत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चीनमधून प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढवावी लागेल, असे म्हटले आहे. ‘चीन प्लस वन’ रणनीतीचा फायदा उचलण्यासाठी या अहवालात दाेन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. एक म्हणजे, चीनच्या पुरवठा साखळीत सहभागी हाेणे आणि दुसरा म्हणजे, चीनमधून गुंतवणुकीला प्राेत्साहन देणे.
हवामान बदलामुळे जेवण खर्च दुप्पट, कन्झुमर फूड प्राइस इंडेक्स दोन वर्षांत ९७ टक्क्यांवर
नवी दिल्ली : हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या उष्माघात, वादळे, अवकाळी पाऊस यामुळे देशातील अन्नधान्याच्या किमती कमालीच्या वाढल्या आहेत. नागरिकांना यावर आता दुप्पट पैसे खर्च करावे लागत आहेत, असे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, प्रतिकूल हवामान, कमी होत जाणारे जलसाठे आणि पिकांचे होणारे नुकसान यामुळे भाज्या आणि कडधान्यांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. २०२३ च्या सुरुवातीपासून दुधाच्या दरात वाढ झाली आहे. वाढलेल्या खर्चामुळे दूध सहकारी संस्थांनी २०२४ च्या सुरुवातीलाही दुधाचे दर वाढवले आहेत.
डिग्रीधारक निम्मे युवक बेरोजगारनवी दिल्ली : सध्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के जण ३५ वर्षांच्या खालील वयोगटातील आहेत. यातील ५१.२५ टक्के युवकांच्या हाताला कोणतेही काम नाही. कॉलेजातून बाहेर पडणाऱ्या दर दोन युवकांमागे एकजण बेरोजगार आहे, असे निरीक्षण सोमवारी संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदवले आहे. भारतीय श्रमिक बाजार निर्देशक सुधारले आहेत. २०२२-२३ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्क्यांवर घसरला आहे. काम करणाऱ्यांमध्ये तरुण आणि महिलांची संख्या वाढणे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळण्याच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरत आहे, असे यात म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर जागतिक आव्हानांचा डोंगरनवी दिल्ली : चालू वित्त वर्षातील भारताच्या सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) वृद्धी दर ६.५ ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४’मध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले.
आरबीआयलाही चिंता खाद्य महागाई सातत्याने वाढत असल्याने रिझर्व्ह बँकेनेही सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे ग्राहक त्रस्त आहेत. याचे प्रत्यंतर रोजच्या बातम्यांमधून दिसत होते. त्यामुळेच मध्यवर्ती बँकेला चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवावे लागले. यामुळे व्याजदरांमध्ये कपात करणेही शक्य झाले नाही. अलीकडेच, किरकोळ महागाईत ५ महिन्यांत प्रथमच वाढ दिसून आली.
एआयमुळे वाढली धाकधूककृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयमुळे रोजगारांना फटका बसू शकतो अशी चिंता आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. एआयमुळे उत्पादकता वाढेल; परंतु नोकऱ्यांवर याचा प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसेल. यामुळे कामाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतील. परंतु या नव्या तंत्रज्ञानामुळे सर्वच क्षेत्रातील कामगारांमध्ये चिंता आणि अनिश्चितता आली आहे, असे यात म्हटले आहे.