आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील धक्कादायक वास्तव; रोजगारातील कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारी घटत चालली

रोजगारातील कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारी हळूहळू घटत आहे. २०४७ पर्यंत ती घटून २५ टक्के इतकीच राहील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : देशातील वाढती श्रमशक्ती लक्षात घेऊन २०३० पर्यंत बिगर कृषी क्षेत्राकडून दरवर्षी ७८.५ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची गरज आहे, असे २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 

अहवालात म्हटले आहे की, काम करण्याजोगे वय झाल्यानंतर प्रत्येक जण नोकरीचाच शोध घेतील, असे नव्हे. काही जण स्वत:चा रोजगार स्वत:च तयार करतील. काही जण नोकऱ्या देणारेही होतील. आर्थिक वृद्धीचा भर नोकऱ्यांपेक्षा उपजीविका निर्माण करण्यावर अधिक आहे. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर सरकारे आणि खासगी क्षेत्रांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारी २५ टक्केच उरणार
nरोजगारातील कृषी क्षेत्राची हिस्सेदारी हळूहळू घटत आहे. २०४७ पर्यंत ती घटून २५ टक्के इतकीच राहील.
n२०२३ मध्ये देशातील कृषी क्षेत्रातील श्रमशक्ती ४५.८ टक्के इतकी होती. त्यामुळे २०३० पर्यंत बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी ७८.५ लाख रोजगार निर्माण होण्याची गरज आहे, असा आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. 

या योजनांमुळे होईल रोजगार निर्मितीस साह्य
दरवर्षाला देशात ७८.५ लाख नोकऱ्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पीएलआय (५ वर्षांत ६० लाख नोकऱ्या), मित्र कपडा योजना (२० लाख नोकऱ्या) आणि मुद्रा योजना यांची मदत होईल. 

ही आहेत आव्हाने
आर्थिक पाहणी सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, रोजगार क्षेत्रात सध्या अनेक आव्हाने आहेत. मोठ्या प्रमाणात वाढत्या श्रमशक्तीला संघटित स्वरूप देणे, कृषी क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या श्रमिकांना सामावून घेण्यासाठी अन्य क्षेत्रांत रोजगार निर्मितीची सुविधा प्रदान करणे आणि श्रमिकांना सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील, याची खात्री करणे यांचा त्यात समावेश आहे.