देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच अर्थव्यवस्थेसाठी एक गुड न्यूज समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) पुढील आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२४-२५ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा (GDP growth) अंदाज ०.२० टक्क्यांनी वाढवून ६.५ टक्के केला आहे. मात्र, तो अद्यापही भारत सरकारच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२३-२४ साठी, एजन्सीनं ६.७ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो पुढील वर्षाच्या वाढीच्या अंदाजापेक्षा ०.२० टक्के अधिक आहे.याशिवाय आयएमएफनं २०२५-२६ साठी वाढीचा अंदाज ०.२० टक्क्यांनी वाढवून ६.५ टक्के केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं ३० जानेवारी रोजी आपला वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक रिपोर्ट अपडेट केला आहे. अहवालाशी संबंधित अपडेटमध्ये म्हटलंय की, 'भारतातील जीडीपी वाढ आर्थिक वर्ष २०२४ आणि २०२५ मध्ये मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे.' आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच जीडीपी वाढीच्या अंदाजात ही वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात फायनान्स आणि वाढीच्या चांगल्या शक्यतांसाठी मोदी सरकार उपाययोजना जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे.दरम्यान, अर्थसंकल्पात वास्तविक जीडीपी वाढीचे अंदाज सादर केले जात नाहीत, परंतु अर्थ मंत्रालयानं २९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सुमारे ७ टक्के असू शकते.सरकारनं जारी केला रिपोर्टदरवर्षी सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला जाते, पण या वर्षी अर्थ मंत्रालयाने पुनरावलोकन म्हणून 'द इंडियन इकॉनॉमी: अ रिव्ह्यू' नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. भारत आता ३.७ ट्रिलियन डॉलर (अंदाजे FY24) सह पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अहवालानुसार, देशात कोरोनाचे संकट असुनही अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. देशांतर्गत मागणी, खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीत दिसून आलेली ताकद सरकारने गेल्या १० वर्षांत राबविलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजनांमुळे शक्य झाली आहे.
सरकारी धोरणांमुळे उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भौतिक आणि डिजिटल इन्फ्रा गुंतवणुकीसह पुरवठ्याची बाजू मजबूत झाली आहे. अशा परिस्थितीत, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये नाममात्र GDP ७% च्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे. ५ जानेवारी रोजी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये GDP ७.३% राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. २०३० पर्यंत विकास दर ७ टक्क्यांहून अधिक होण्यास भरपूर वाव आहे.