नवी दिल्ली : हवामान बदलामुळे २०७० पर्यंत भारताच्या सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (जीडीपी) २४.७ टक्के नुकसान होईल, असे आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) एका अहवालात म्हटले आहे. त्या तुलनेत आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील नुकसान कमी म्हणजेच १६.९ टक्केच असेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एडीबीने ‘आशिया-प्रशांत हवामान अहवाल’ जारी केला आहे. अहवालाच्या पहिल्या अंकानुसार, हवामान बदलामुळे सागरी पातळीत वाढ होईल तसेच श्रम उत्पादकता घटेल. या दोन घटकांमुळे आशिया-प्रशांत क्षेत्रात सर्वाधिक नुकसान होईल. एडीबीचे अध्यक्ष मसत्सुगु असाकावा यांनी सांगितले की, हवामान बदलामुळे उष्णकटिबंधीय वादळे, उष्ण लाटा आणि पूर यामुळे होणाऱ्या हानीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यातून अभूतपूर्व आर्थिक आव्हाने आणि मानवीय संकट वाढले आहे.
जलस्तरवाढीचा फटका ३० कोटी लोकांना
कमी उत्पन्न असलेल्या कमजोर अर्थव्यवस्थांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. हवामान बदलाचा सध्याचा वेग असाच कायम राहिला तर २०७० पर्यंत या क्षेत्रातील सागर किनाऱ्यांवरील ३० कोटी लोकांना जलस्तरवाढीचा फटका बसेल. दरवर्षी अब्जावधी डॉलरच्या संपत्तीचे नुकसान होईल.
हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे. विकसनशील देशांसाठी कमी खर्चात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी कसे करावे, याबाबत शिफारशी आहेत.
- मसत्सुगु असाकावा, अध्यक्ष एडीबी