रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २००० हजार रुपयांची नोटी मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देऊ शकतो. हे आम्ही नाही तर देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालातून समोर आलंय. रिझर्व्ह बँकेचं हे पाऊल अर्थव्यवस्थेला अनेक बाबींवर 'सुपर चार्ज' करू शकते, असं त्यात म्हटलंय.
स्टेट बँकेचे ग्रुप चीफ इकॉनॉमिक अॅडव्हायझर सौम्य कांती घोष यांनी नुकत्याच आलेल्या इकोरॅपच्या अहवालात म्हटलंय की २ हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्याचे किंवा मागे घेतल्याचे अनेक फायदे होतील. यामुळे तात्काळ प्रभावानं बाजारात कंजम्प्शन डिमांड वाढू शकते.
एवढंच नाही तर बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ होणं, लोकांच्या कर्जाची परतफेड, बाजारातील खप वाढवणे आणि आरबीआयच्या डिजिटल चलनाच्या वापराला यामुळे चालना मिळू शकते. एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते अधिक चांगले होईल, असं यात म्हटलंय.
५५ हजार कोटींची मागणी वाढण्याचा अंदाजअहवालात, देशात तत्काळ प्रभावानं ५५००० कोटींची कंजम्प्शन डिमांड वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. याचं कारण म्हणजे २ हजारांच्या नोटा मागे घेतल्या असतील तरी त्यांची कायदेशीर निविदा रद्द झालेली नाही. म्हणजेच, अनेक लोक त्यांच्याजवळ असलेल्या २ हजारांच्या नोटेनं खरेदी करतील.
सोने, दागिने, ग्राहकोपयोगी वस्तू किंवा गृहोपयोगी वस्तू, मोबाईल फोन आणि रिअल इस्टेट यासारख्या वस्तूंची विक्री बाजारात वाढू शकते. त्याचबरोबर पेट्रोल पंपावरील रोखीचे व्यवहार आणि मंदिरांमधील देणग्याही वाढण्याची अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आलीये.
डिपॉझिट, लोन रिपेमेंट वाढेलदरम्यान, सर्वच लोक तात्काळ नोटा बदलणार नाहीत, तर बँक खात्यात रक्कम जमा होण्याचे प्रमाण वाढेल. लोकांनी बँकांमधून पैसे काढले तरी बँकांच्या ठेवी अल्पावधीत दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढतील. सर्व सरकारी बँकांच्या आकडेवारीवरून असं दिसून येते की २ जून २०२३ पर्यंतच्या पंधरवड्यात बँकांच्या एकूण ठेवींमध्ये ३.३ लाख कोटींची वाढ झाली आहे.
लोक कर्जाची परतफेडही करतील, असंही अहवालात म्हटलं आहे. ही रक्कम ९२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. तसं झाल्यास बँकांचे कर्जाचे दर खाली येऊ शकतात, असंही यात नमूद करण्यात आलंय.