मुंबई : रेपोे रेटमध्ये कपात केल्याने येत्या काळात कर्ज स्वस्त होईल, बाजारातील खेळता पैसा वाढेल, लोकांची खर्च करण्याची क्षमताही वाढेल, परिणामी अर्थव्यवस्थेलाही बूस्ट मिळेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढावा जाहीर करताना व्यक्त केला.
महागाईचा दर डिसेंबरमध्ये २.२ असा १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला होता. पुढील वर्षभरात हा दर कमीच राहील, असा शिखर बँकेचा अंदाज आहे. मात्र, भाज्या आणि तेलाच्या किमती, जागतिक पातळीवर सध्या सुरू असलेले व्यापार युद्ध, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचे वाढते दर याबद्दल सावध असायला हवे, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
सहा सदस्यीय समितीने म्हटले की, आर्थिक वृद्धीसाठी व्याजदरात कपात करणे गरजेचे होते. खासगी क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक आणि सर्वसामान्यांकडून होणारा खेळत्या पैशांचा वापर वाढविण्यासाठी महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या आत असावा, अशी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका होती. आता महागाईचा दर कमी असल्याने रेपो दरात कपात करण्यात आली आणि त्याचा फायदा आर्थिक वृद्धीलाही होणार आहे.
धोरणात्मक बाबींवर सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत मतभेद झाल्यानंतर उर्जित पटेल यांनी १२ डिसेंबर २०१८ रोजी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला होता. या पदावर शक्तिकांता दास यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दास यांच्या नियुक्तीचा सरकारी धोरणांना फायदा होईल, असे बोलले जात होते. तसेच रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कपात करेल, असा अंदाज अनेक अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. तो रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी खरा ठरविला.
रिझर्व्ह बँकेने ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’ (आवश्यकता भासल्यास कडक निर्णय) घेण्याचा पवित्रा घेतला होता. या वेळी रिझर्व्ह बँकेने ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) असा पवित्रा घेतला आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था स्थिर गतीने वाढत असून रिझर्व्ह बँकेला फारसे काही करावे लागणार नाही असा आहे. विशेष म्हणजे पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एकमताने हा पवित्रा मंजूर केला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी केले स्वागत
रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीचे अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य गृहखरेदीदारांना, लहान व मोठे उद्योजक यांना स्वस्तात कर्ज मिळेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बूस्ट मिळेल.
अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनीही, हे पतधोरण विकास आणि महागाई यांच्यातील समतोल साधणारे असल्याचे म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने महागाई आणि विकासदर यांच्याबद्दल व्यक्त केलेला अंदाज वास्ववदर्शी आहे. शिखर बँकेने पतधोरणाबद्दल आपली भूमिका ‘कठोर’ ऐवजी ‘सामान्य’ करणे स्वागतार्ह असल्याचेही टिष्ट्वट गर्ग यांनी केले आहे.
28,000 कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश रिझर्व्ह बँक आपल्याला देईल, अशी सरकारला आशा आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या
केंद्रीय संचालक मंडळाची या महिन्यात बैठक होऊ शकते.
शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च वाढला
शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी लागणाऱ्या खर्चात वाढ झाली आहे, ही चिंतेची बाब असल्याचे निरीक्षणही रिझर्व्ह बँकेने नोदविले.
आर्थिक वृद्धी दर वाढण्याचा अंदाज
येत्या वित्तवर्षात देशाचा आर्थिक वृद्धी दर ७.४ टक्के राहील असा आशावादही रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण आढाव्यात व्यक्त केला. चालू वित्त वर्षात हा दर ७.२ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.