अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’दुर्लक्षित

भाजपा सरकारकडून मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्रचा गाजावाजा सुरू आहे. तर दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून ओळखले जाणारे राज्यातील सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग

- राजेश निस्ताने,  यवतमाळ
भाजपा सरकारकडून मेक इन इंडिया व मेक इन महाराष्ट्रचा गाजावाजा सुरू आहे. तर दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून ओळखले जाणारे राज्यातील सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योग सरकार दरबारी दुर्लक्षित आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला असून त्यासाठी विदेशातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा देत देशात येणारी गुंतवणूक अधिकाधिक महाराष्ट्राकडे वळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र या ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये मेगा प्रोजेक्टवरच सर्वाधिक भर दिला जात आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून ओळखले जाणारे एमएसएमई अर्थात मायक्रो-स्मॉल व मीडियम एन्टरप्राईजेस सध्या तरी सरकारकडून दुर्लक्षित असल्याचे दिसून येते. सूक्ष्म-लघु व मध्यम उद्योगाशिवाय कोणताही मोठा प्रोजेक्ट यशस्वी होत नाही, हे सर्वश्रृत आहे. त्यानंतरही एमएसएमईकडे सरकार लक्ष देण्यास तयार नाही. काही लघु व मध्यम प्रकल्प सुरू आहेत. सूक्ष्म उद्योग तर शंभर टक्के मागे पडले आहेत. नोंदणीकृत साडेसात लाख ग्रामीण कारागीर व कुशल मनुष्यबळ या सूक्ष्म उद्योगांशी जुळलेले आहेत. त्यांच्यासाठीच्या योजना खादी व ग्रामोद्योग आयोग, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत चालविल्या जातात. या तीनही शासकीय एजन्सीमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत, गेल्या कित्येक वर्षांपासून तेथे नोकरभरती झालेली नाही, तेथे पायाभूत सुविधा नाहीत, वाहने नाहीत. त्यामुळे या तीनही संस्थांवर जणू अवकळा आल्याचे चित्र आहे.
‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मात्र त्या तुलनेत निर्माण होणारा रोजगार हा शेकडोत राहणार आहे. याउलट स्थिती सूक्ष्म उद्योगामध्ये पहायला मिळते. तेथे गुंतवणूक कमी आणि रोजगार अधिक असे चित्र आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) हा त्याचा सबळ पुरावा मानता येईल.
सन २००७-०८ पासून संपूर्ण देशात ही योजना राबविली जाते. महाराष्ट्रात सन २०१४-१५ मध्ये या योजनेतून ६४ कोटींचे अनुदान वाटप केले गेले. त्यातून २३ हजार १०७ लोकांना रोजगार मिळाला.
कौशल्य विकास कार्यक्रमाचाही शासन मोठा गाजावाजा करीत आहे. मात्र कौशल्य प्राप्तीनंतर पुढे करायचे काय यावर कुणी बोलायला तयार नाही. कौशल्य प्राप्त केलेल्यांनी कुठे तरी नोकरीच करावी, असा सरकारचा विचार दिसतोय. या कुशल कारागिरांनी स्वत:चे उद्योग उभारावे, स्वत: मालक बनावे, असे काही करण्याच्या दृष्टीने सरकारचे धोरण व उपाययोजना नाहीत.

आमदारांची समिती थंडबस्त्यात
- राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा अभ्यास करण्यासाठी सन २०१३ च्या पावसाळी अधिवेशनात सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमदारांची समिती गठित करण्याची जोरदार मागणी केली होती. त्यावर तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी महिनाभरात ही समिती बनविण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र आजतागायत ही समिती अस्तित्वात आली नाही. ही मागणी करणारे भाजपाचे आमदार आता स्वत: अर्थमंत्री आहे. त्यामुळे त्यांनीच या समिती स्थापनेसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आहे.

खादी, ग्रामोद्योगच्या यंत्रणेची संवेदनशीलता
-वैयक्तिक लाभाच्या मागण्यांसाठी शासकीय यंत्रणा रस्त्यावर उतरल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. मात्र ज्या संस्थेत आपण नोकरी करतो ती संस्था वाचविण्यासाठी यंत्रणेकडून होणारी धडपड दुुर्मिळच असते. खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील कर्मचाऱ्यांनी आपले मंडळ वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
-गांधीवादी नेत्यांना बोलावून सेवाग्रामला दोन दिवसीय अधिवेशन घेतले गेले. त्यात खादी, ग्रामोद्योग व त्यासाठी असलेल्या मंडळाचे महत्व उपस्थित उद्योग राज्यमंत्र्यांना पटवून दिले गेले. यावरून खादी व ग्रामोद्योगच्या कर्मचाऱ्यांची आपल्या संस्थेप्रती असलेली संवेदनशीलता प्रतीत होते.