नवी दिल्ली: भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाची कथितरित्या २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याबद्दल सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) कंपनीच्या कार्यालयांवर धाडी घातल्या आहेत. एबीजी शिपयार्डच्या मुंबई, पुणे आणि सूरतमधील जवळपास २४ कार्यालयांवर आणि संचालकांच्या निवासस्थानी 'ईडी'ची तपास पथके धडकली आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मनी लाँडरिंगसंबधीच्या 'पीएमएलए' कायद्याअंतर्गत ईडीकडून ही तपास मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यापूर्वी 'सीबीआय'ने फेब्रुवारी महिन्यात बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर आता ईडीकडून २४ ठिकाणी तपास केला जात आहे. यात ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतर संचालकांच्या घरी तपास पथके पोहोचली असून तपास केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. कर्जासंबधीच्या महत्वाच्या दस्तांचा तपास केला जात असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
देशातील बँकिंग क्षेत्रातील आजवरचा हा सर्वांत मोठा घोटाळा
एबीजी शिपयार्डने २८ बँकांची तब्बल २२ हजार ८४२ कोटींची फसवणूक केली. यामध्ये स्टेट बँकेकडून २ हजार ९२५ कोटी, आयसीआयसीआय बँकेकडून ७ हजार ८९ कोटी, आयडीबीआय बँकेकडून ३ हजार ६३४ कोटी, बँक ऑफ बडोदाकडून १ हजार ६१४ कोटी, पीएनबीकडून १ हजार २४४ कोटी आणि आयओबीकडून १ हजार २२८ कोटी इतके कर्ज एबीजी शिपयार्डने घेतले आहे. देशातील बँकिंग क्षेत्रातील आजवरचा हा सर्वांत मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले जात आहे.
एबीजी शिपयार्ड घोटाळ्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाकडून २२,८४२ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीच्या संदर्भात नुकताच खटला दाखल करण्यात आला.
- सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड आणि कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
- सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड कंपनी तसेच कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध लुकआउट सर्क्युलर जारी केले होते.
- एबीजी शिपयार्ड ही एबीजी ग्रुपची प्रमुख कंपनी आहे. गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथे या कंपनीचे प्रमुख प्लांट आहेत.
- कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडियासह देशातील २८ बड्या बँकांना तब्बल २२ हजार ८४२ कोटींचा गंडा घातला आहे. या कंपनीने कर्ज स्वरूपात घेतलेली रक्कम अन्यत्र वळवल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.