खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र सरकार ईडीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत असल्याची चर्चा असली तरीही संभाव्य गुन्ह्यांपैकी ०.०६% प्रकरणात ईडी तपास करत आहे. भारत एफएटीएफ (फायनान्शीयल ॲक्शन टास्क फोर्स) या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा सदस्य आहे. एफएटीएफच्या कराराप्रमाणे काळ्या पैशाविरुध्द प्रभावी कारवाई साठी ईडीची स्थापना १९५६ मध्ये केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत करण्यात आली.
ईडी दिल्ली मुख्यालयातून ५ प्रादेशिक, १६ विभागीय आणि १४ उप-क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे संपूर्ण भारतात सुमारे २००० अधिकारी कार्यरत आहेत. मुंबईचे प्रादेशिक आणि विभागीय कार्यालय आहे आणि नागपूरमध्ये महाराष्ट्रात उपविभागीय कार्यालय आहे. ईडीचे मुख्य उद्दिष्ट आता परकीय चलन नियमन कायदा (फेरा) १९९९ आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) २००२ ची अंमलबजावणी करणे आहे. ईडी पीएमएलएसाठी प्रकाशझोतात आहे आणि राजकारणी आणि उद्योगपतींसाठी ते भयानक दुःस्वप्न बनले आहे.
पीएमएलए सारख्या कायद्यांतर्गत इतर देशांमध्ये दाखल होणारी प्रकरणे (प्रतिवर्षी)
यूके : ७९००रशिया : २७६४यूएसए : १५३२चीन : ४६९१
भारतातील ईडीकडे पीएमएलए प्रकरणे
- तपासाधीन प्रकरणे : ४७००- गेल्या २० वर्षांतील अटक : ३१३- गेल्या ५ वर्षांत प्रकरणे नोंदवली गेली : २०८६ (अंदाजित प्रकरणांपैकी ०.०६ टक्के)- भारतात अंदाजे ३३ लाख गुन्हे- २०२१ मध्ये : ९८१ (सर्वाधिक) गुन्हे नोंदवले गेले.
ईडीने नोंदवलेले गुन्हे
२०१५-१६ : १११२०१६ -१७ : २००२०१७-१८ : १४८२०१८-१९ : १९५२०१९-२० : ५६५२०२०-२१ : ९८१