नवी दिल्ली : देशात सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. अशातच आता खाद्य तेलाच्या दरांनी उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे खाद्य तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठी पावलं उचलण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, इंडोनेशियातून पाम तेल निर्यातीवर बंदी घातल्याने पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, परंतु सध्या सरकारकडे पाम तेलाचा पुरेसा साठा आहे, असे सरकारचे मत आहे.
केंद्रीय खाद्यान्न सचिव सुधांशू पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडे 40 ते 45 दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. इंडोनेशिया लवकरच पाम तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. तसेच, इंडोनेशियामध्ये 407 लाख मेट्रिक टन पाम तेलाचे उत्पादन केले जाते. तर विक्री फक्त 200 लाख मेट्रिक टन आहे. अशा परिस्थितीत इंडोनेशियाकडे लवकरच निर्यातीवरील बंदी उठवण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, अशी आशा सुधांशू पांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
याबरोबर, बंदी उठवल्यानंतर पामतेलाचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत होईल, त्यामुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किमती घसरण्याची शक्यता आहे, असे सुधांशू पांडे म्हणाले. तसेच, खाद्यतेलाचा प्रश्न एका रात्रीत सुटू शकत नाही. कारण भारताला खाद्यतेलासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. कृषी मंत्रालय राष्ट्रीय तेलबिया अभियानावर काम करत असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच समोर येण्याची अपेक्षा आहे, असेही सुधांशू पांडे यांनी म्हटले आहे.
निर्बंध घातल्यामुळे खाद्यतेलाचे भाव वधारले
भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के पेक्षा जास्त पामतेल आयात करतो. जगातील सर्वात मोठ्या पाम तेल उत्पादक इंडोनेशियाने देशांतर्गत गरजेमुळे पाम तेलाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. ज्याचा परिणाम भारतावरही दिसून येत आहे. त्यामुळे सध्या खाद्यतेलाचे भाव वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे.