नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात. तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. खाद्यतेलाचा आढावा घेण्यासाठी अन्न सचिवांनी गुरुवारी खाद्यतेल कंपन्यांसोबत बैठक बोलावली आहे. सरकार कंपन्यांना 10 रुपयांपर्यंत किंमत कमी करण्यास सांगू शकते. याचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. कारण अनेक महिन्यांपासून तेलाच्या किमती स्थिर आहेत. मात्र, काही दिवसांपासून दरात घट दिसून येत आहे. पण, सणांवर टंचाईचा परिणाम आणखी काही खास दिसून येईल.
खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यात सरकारला यश आल्यास सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठी खाद्यतेलाच्या किमतींचा आढावा सरकार घेणार आहे. संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला असून महागाईवर सरकारला उत्तर द्यावे लागले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करत असून, महागाईच्या मुद्द्यावरून अनेक दिवसांपासून संसदेचे कामकाज सुद्धा विस्कळीत झाले आहे. गुरुवारी अन्न सचिवांशी झालेल्या बैठकीनंतर खाद्यतेल सुमारे 8 ते 10 रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे.
तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी आधीपासूनच तयारी सुरू आहे. सरकारने आधीच कंपन्यांना किमती कमी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे 200 रुपये लिटरने विकले जाणारे मोहरीचे तेल 160-170 रुपयांवर पोहोचल्याचे दिसून आले. गेल्या महिन्यात कंपन्यांनी किमतीत 20 ते 25 रुपयांनी कपात केली आहे. त्याचा परिणाम किरकोळ बाजारातही दिसून येत आहे. यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीही घसरल्या असून, त्याचा फायदा हळूहळू देशांतर्गत बाजारात होताना दिसून येत आहे. परदेशी बाजारपेठेत खाद्यतेल सर्वोच्च पातळीपासून 50 टक्क्यांनी स्वस्त झाले आहे.
भारतात खाद्यतेल महाग का?दरम्यान, भारतात आवश्यक तेलाचा साठा पुरत नाही. आपला बहुतांश तेलाचा पुरवठा परदेशातून आयात केला जातो. परदेशात तेल महाग झाले की, त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दिसून येतो. गेल्या वर्षभरात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मलेशियामधून पामतेल आयात केले जाते आणि तेथे किंमत वाढली की भारतातही वाढते. सध्या परदेशातील बाजारात भाव कमी झाले आहेत, त्यामुळे भारतातही दिलासा आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के तेल आयात करतो आणि यामुळेच भारताच्या किंमती परदेशी किमतींवर अवलंबून असतात. दुसरीकडे, तेल कंपन्यांनी खाद्यतेलावरील स्टॉक लिमिट हटवण्याची मागणी केली आहे. यावर सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे.