नवी दिल्ली-
खाद्यतेलाचे दर गगनाला भिडलेले असताना यात किंचितसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार खाद्यतेलाच्या आयतीवरील सेस कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे खाद्य तेलाच्या दरात घट होण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि जनतेला काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. भारत आपल्या गरजेच्या निम्म तेल इंडोनेशियाहून आयात करत होता. पण इंडोनेशियानं अचानक पाम तेल आणि क्रूड तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानं भारतात खळबळ उडाली. मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाल्यामुळे तेलाच्या किमतीत लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे.
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्युमर अफेयर्स एडिबल ऑइल इम्पोर्टवर पाच टक्के अॅग्री सेस कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. इंडोनेशियापाठोपाठ भारत सर्वाधिक तेल मलेशियाहून आयात करतो. दरम्यान, मलेशिया सध्या आधीच आपल्या जुन्या ग्राहकांना तेल पुरवण्यात अपयशी ठरत आहे. इंडोनेशिया जगातील सर्वात मोठा पाम तेल निर्यात करणारा देश आहे. पण त्यांच्या निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे संपूर्ण जगात खळबळ माजली आहे.
भारताच्या एकूण गरजेत ४० टक्के पाम तेलाचा वाटा
खाद्य तेलाच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटाबाबत बोलताना अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात खाद्य तेलासाठी आपल्या देशात इतर पर्यायही आहेत. पण तेलाची किंमत चिंतेचा विषय आहे. तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अॅग्रीकल्चर सेस कमी करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. भारत इंडोनेशियाचा सर्वात मोठा पाम तेलाचा आयातदार देश आहे. दरवर्षी जवळपास ९ मिलियन टन पाम तेल भारत इंडोनेशियातून आयात करतो. भारताच्या एकूण खाद्य तेलाच्या गरजेपैकी ४० टक्के वाटा एकट्या पाम तेलाचा आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार जर या तेलाला येत्या काळात पर्याय शोधला गेला नाही तर लवकरच तेलाच्या किमती दुपटीनं वधारतील.
अॅग्री सेस कमी केल्यानं किंचितसा दिलासा
अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार तेल आयातीवर केवळ ५ टक्के अॅग्री सेस आकारला जातो. जर हा पूर्णपणे माफ जरी करण्यात आला तरी तेलाच्या किमतीवर फार काही परिणाम होईल असं नाही. एका सरकारी अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार सरकार सर्वसामान्य जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ज्यात पाम तेलाऐवजी इतर पर्यायी तेल वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं गेलं पाहिजे.
२ ते ३ रुपये प्रतिलीटर कमी होऊ शकतो दर
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य आर्थतज्ज्ञ मदन श्रीनिवास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारनं अॅग्री सेसमध्ये घट केल्यास खाद्य तेलाच्या किरकोळ दरांमध्ये २ ते ३ रुपये प्रतिलीटर घट होऊ शकते. त्यामुळे याचा थेट असा काही मोठा फायदा होणार नाही. कारण २०२० च्या तुलनेत सध्या खाद्य तेलाचे दर ६० ते १०० रुपये प्रतिलीटरनं वाढले आहेत.