केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने एका वर्षासाठी खाद्यतेल तेलांच्या आयातीवरील कर कमी केले आहेत. यामुळे, खाद्यतेल तेलांच्या किंमती नियंत्रित केल्या जातील. यामुळे महागाईव कमी होण्यास मदत होईल. येत्या काही दिवसात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होणार आहेत.
सरकारने रिफायंड सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाचे आयात शुल्क १७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. हा निर्णय मार्च २०२४ पर्यंत लागू करण्यात आला. अधिकृत माहितीनुसार, आता या निर्णयाची शेवटची तारीख मार्च २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
गहू, तांदळाच्या दरात दिलासा मिळणार? किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने ३.५ लाख टन गहू विकला
मूलभूत आयात शुल्क कोणत्याही वस्तूची किंमत निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. खाद्यतेल तेलांच्या आयातीपासून ही फी कमी केल्यास घरगुती बाजारात त्यांच्या किंमती नियंत्रित करण्यात मदत होईल. एका वर्षात आयात शुल्क वाढल्यामुळे, देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेल तेलांच्या किंमती वाढणार नाहीत आणि ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल. हे महागाई नियंत्रित करण्यात मदत करेल.
भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे खाद्यतेल तेल ग्राहक आहे, त्याशिवाय खाद्य तेलांच्या आयातीमध्ये हे जगातील पहिले आहे. देशाच्या एकूण गरजा ६० टक्के आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जातात. पाम तेलाचा एक मोठा भाग इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केला जातो. भारतातील सर्वाधिक वापर म्हणजे मोहरीचे तेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा आहे.
नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई तीन महिन्यांत सर्वाधिक वाढली. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किंमतींमध्ये वाढ. नोव्हेंबरमध्ये अन्न महागाई ८.७० टक्के होती. मागील महिन्यात ते ६.६१ टक्के होते. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, डाळींच्या किंमती वार्षिक आधारावर १०.२७ टक्क्यांनी आणि भाजीपाला १७.७ टक्क्यांनी वाढल्या.