नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यासह स्टील निर्यातीवरील शुल्कात वाढ केली आहे. त्यानंतर सरकारने आता खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठीही मोठे पाऊल उचलत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क पूर्णपणे हटविले आहे.
गेल्या आठ वर्षांत तब्बल १०० टक्क्यांनी वाढलेल्या खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांसाठी २० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेल आयातीवरील सर्व शुल्क हटविले आहे. पाच टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकरही रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे या तेल आयातीवर कोणतेही आयात शुल्क लागणार नाही. यामुळे गगनाला भिडलेल्या खाद्यतेलाच्या किमती काही प्रमाणात उतरण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियम २५ मे २०२२ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहील. भारत आपल्या गरजेपैकी ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. सर्वाधिक तेलाची आयात इंडोनेशिया, युक्रेन येथून होते. मात्र युद्धामुळे फटका बसला आहे.
कोणत्या गोष्टी महाग?
सरकारने मागविली यादी
n सरकारने वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.
n देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती कमी करण्यासाठी निर्यातीवर निर्बंध घालण्याची सरकारी तयारी सुरू आहे.
n केंद्र या हंगामात साखरेच्या निर्यातीला एक कोटी टनापर्यंत मर्यादित ठेवू शकते. याचवेळी सरकार अनेक वस्तूंच्या आयातीवरील कृषी उपकरात सवलत देण्याच्या तयारीत आहे.
n केंद्राने यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे अशा वस्तूंची यादी मागितली आहे ज्या वस्तूंच्या आयात शुल्कात कपात करणे आवश्यक आहे.
पाम तेलाचे आयात शुल्क कमी करीत नीचांकी पातळीवर आणण्यात आले आहे. आता सूर्यफुल आणि सोयाबीनवरील आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
सरकार राइस ब्राइन, कॅनोला, पाम करनेल आणि ॲालिव्ह ॲाईलवरील आयात शुल्कात कपात करू शकते. यामुळे देशात वाढलेल्या तेलाच्या किमती काही प्रमाणात नियंत्रणात येण्यास मदत होणार आहे.
कसे महाग झाले?
(दर रुपये प्रति किलो )
खाद्य तेल २०१४ २०२२
मोहरीचे तेल ९५ १८०
रिफाइंड तेल ७५ १८६
शेंगदाणा तेल १२२ २१०
सूर्यफूल तेल ९६ २१४
पाम तेल ७४ १५५
घरांच्या किमती कमी होणार?
स्टीलच्या निर्यात शुल्कात वाढ केल्याने स्टीलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. याचा परिणाम म्हणून देेशात घरबांधणीचा खर्च कमी होणार आहे. स्टीलच्या किमती ८६ हजार प्रति टनांवर गेल्याने घरबांधणी महागली होती. त्यामुळे किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढला होता.
स्टील, साखर कंपन्यांचे समभाग आपटले
स्टील आणि साखर आयात निर्यातीवर सरकारने निर्बंध आणताच स्टील कंपन्यांचे समभाग जवळपास १५ टक्क्यांनी, तर साखर कंपन्यांचे समभाग १४ टक्क्यांनी कोसळले आहेत. सर्वांत जास्त फटका मगध शुगर आणि जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपन्यांना बसला.