डायमंड पॉवरवर ईडीचे छापे, बँकांची झाली २,६५४ कोटींची फसवणूक

काँग्रेसने दोनच दिवसांपूर्वी उघडकीस आणलेल्या वडोदरा येथील डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने (डीपीआयएल) वेगवेगळ्या बँकांची २,६५४ कोटी रुपयांची फसवणूक आणि हवाला व्यवहाराबद्दल सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी सात ठिकाणी छापे घातले.

नवी दिल्ली/अहमदाबाद : काँग्रेसने दोनच दिवसांपूर्वी उघडकीस आणलेल्या वडोदरा येथील डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने (डीपीआयएल) वेगवेगळ्या बँकांची २,६५४ कोटी रुपयांची फसवणूक आणि हवाला व्यवहाराबद्दल सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी सात ठिकाणी छापे घातले.
या घोटाळ्यात गुजरातचे अर्थमंत्री सौरभ पटेल यांचा संबंध असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. या कंपनीचे अमित भटनागर व भाजपा नेते सौरभ पटेल यांचे निकटचे संबंध असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते. अहमदाबादेतील गोरवा भागातील कंपनीचे कॉर्पोरेट कार्यालय, वदादाला आणि रानोली येथील कंपनीचे कारखाने आणि कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निझामपुरा व न्यू अलकापुरीतील निवासस्थानी ही छाप्यांची कारवाई केली गेली. केंद्रीय गुप्तचर खात्याने (सीबीआय) नुकताच कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी सीबीआयने गेल्या आठवड्यात छापे घातले होते.
आरोपींनी न फेडलेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर बेकायदा संपत्ती व काळा पैसा निर्माण करण्यास केला का, हे पाहिले जात आहे. इलेक्ट्रिक केबल्स आणि उपकरणांचे उत्पादन करणाºया डीपीआयएलचे प्रवर्तक एस.एन. भटनागर आणि त्यांची मुले अमित भटनागर व सुमित भटनागर यांचा घोटाळ्याशी संबंध आहे, असा सीबीआयचा आरोप होता. हे तिघेही कंपनीचे सीईओ आहेत.
आधी केली बनवाबनवी,
मग मिळवले कोट्यवधीचे कर्ज
डीपीआयएलने आपल्या व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून ११ बँकांच्या (खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील) ग्रुपकडून २००८ पासून बनवाबनवी करून पत सवलत मिळवली व २९ जून, २०१६ रोजी कंपनीकडे २,६५४.४० कोटी
रुपयांची थकबाकी झाली, असा सीबीआयचा आरोप आहे. कर्जाचे २,६५४ कोटी रुपये २०१६-२०१७ मध्ये वसूल न होणारे कर्ज म्हणून जाहीर केले गेले.
>थकबाकी असूनही कर्ज मिळवले
रिझर्व्ह बँकेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत नाव असतानाही कंपनी व तिच्या संचालकांनी मुदतीचे कर्ज व पत सवलत मिळवली व बँकांच्या ग्रुपने पतमर्यादा वाढवण्यास मंजुरी दिली. त्या वेळी एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या सावधगिरीच्या यादीत कंपनीचे नाव होते. सन २००८ मध्ये बँकांचा ग्रुप स्थापन झाला, त्या वेळी अ‍ॅक्सिस बँक मुदतीच्या कर्जासाठी व बँक आॅफ इंडिया कॅश क्रेडिट लिमिटेडसाठी लीड बँक होती. वेगवेगळ्या बँकांच्या अधिकाºयांशी हातमिळवणी करून कंपनीने पत मर्यादा वाढवून घेतल्याचाही सीबीआयचा आरोप आहे.