निकृष्ट केळीची रोपे पुरविणाऱ्या कंपनीला शिक्षा

जिल्ह्यातील पंधरा शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची टिश्यू कल्चर केळीची रोपे पुरवल्याप्रकरणी सोलापूर येथील ‘मे.बायोटेक’चे संचालक नीळकंठ कोरे यांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण

पेठ मांगरुळी (अमरावती) : जिल्ह्यातील पंधरा शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची टिश्यू कल्चर केळीची रोपे पुरवल्याप्रकरणी सोलापूर येथील ‘मे.बायोटेक’चे संचालक नीळकंठ कोरे यांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ३ महिने कारावास व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास १५ दिवसांची अतिरिक्त साधी कैद भोगावी लागणार आहे.पेठ मांगरुळी येथील प्रमोद श्रीराम वानखडे व जरुड येथील १४ शेतकऱ्यांनी मे. बायोटेक कुंभारी, अक्कलकोट जी. सोलापूर यांचेकडून २०१३ मध्ये टिश्यू कल्चर केळीची रोपे विकत घेतली होती. त्यावेळी कंपनीने ही रोपे उत्कृष्ट असल्याचा दावा केला होता. शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधीच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रोक्त पध्दतीने केळीची लागवड केली. मात्र, काही दिवसातच रोपांवर ‘मर’ या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने साधारणत: ४० टक्के रोपे नष्ट होत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. शेतकऱ्यांनी ‘मे. कोरे बायोटेक सोलापूर’ या कंपनीसोबत संपर्क साधला. मात्र, टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळाली.त्यानंतर समितीने तयार केलेल्या अहवालात सदोष केळीच्या रोपटयांचे वाटप केल्याने ही कंपनी दोषी असून मे. कोरे बायोटेक यांचेकडून नुकसान भरपाई प्राप्त करण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या. तसेच याबाबत ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दाद मागण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक पंचायत, अमरावती यांचेकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केले. अमरावती जिल्हा ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष मोकासदार यांनी सदर प्रकरण ग्राहक पंचायत अमरावती जिल्ह्णाचे कायदेविषयक सल्लागार रवींद्र मराठे यांचेकडे पाठविले. मराठे यांनी कंपनीला कायदेशीर सूचना पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. पण कंपनीने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. रवींद्र मराठे यांनी शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे १५ तक्रारअर्ज जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे दाखल केले. कंपनीतर्फे एन.बी.कलंत्री यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद व कागदपत्रांची पाहणी करुन मंचचे अध्यक्ष न्या. मा.के. वालचाळे, सदस्य पाटील व चंद्रिका बैस यांनी शेतकऱ्यांना ४३ लाख १९ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाचे पालन न करता कंपनीने त्याविरूध्द महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग परिक्रमा खंडपीठ नागपूर येथे अपील दाखल केले. परंतु यात विलंब झाल्याने ते खारिज करण्यात आले.