शेल कंपन्यांमधून पैसे काढल्यास शिक्षा : कठोर कारवाईची संचालकांवर तलवार

नियमांचे पालन न केल्याने सरकारने दोन लाखांहून अधिक बनावट कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यासोबतच या कंपन्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आली असून, या खात्यांतून पैसे काढणा-या संचालकांना दहा वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो

नवी दिल्ली : नियमांचे पालन न केल्याने सरकारने दोन लाखांहून अधिक बनावट कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यासोबतच या कंपन्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आली असून, या खात्यांतून पैसे काढणाºया संचालकांना दहा वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो, असा इशारा देत सरकारने बनावट कंपन्यांच्या (शेल कंपनी) संचालकांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे
तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे विवरणपत्र (रिटर्न्स) दाखल केले नसल्यास अशा शेल कंपन्यांचे संचालक अन्य कोणत्याही कंपनीत संचालकपदासाठी अपात्र असतील, असेही सरकारने सूचित केले आहे. काही प्रकरणांत बनावट कंपन्यांचे चार्टर्ड अकाउंटन्ट, कंपनी सचिव आणि कॉस्ट अकाउंटन्टसनाही सरकारने हेरले आहे. काळ्या पैशांविरुद्धची कारवाई अधिक धारदार करीत सरकारने बनावट कंपन्यांचा छडा लावण्यावर भर दिला आहे. बनावट कंपन्यांच्या मुखवट्याआडून खरे लाभार्थी कोण आहेत, याचाही कसून शोध घेतला जात आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने २.०९ लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. या कंपन्यांचे अस्तित्व फक्त कागदोपत्रीच होते. तसेच कोणत्याही व्यवासायात या कंपन्या सक्रिय नव्हत्या. अशा दोन लाखांहून अधिक कंपन्यांची बँक खाती गोठविण्यात आली असून कंपनीच्या बँक खात्यावरील व्यवहारावर नजर ठेवण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत.
पाळेमुळे खणून काढणार
वैधानिक जबाबदारीचे पालन न करणाºया बनावट कंपन्यांच्या संचालकांना अन्य कंपनीच्या संचालक मंडळावर काम करण्यास मनाई करून, सरकारने त्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. कंपनीच्या कारभारात सुधारणा करणे आणि शेल कंपन्यांच्या आडून होणाºया आर्थिक गैरप्रकारांना चाप बसविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेल कंपन्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या कारवाईमुळे काळ्या पैशाला आळा बसेलच. शिवाय व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊन, गुंतवणूकदारांचा विश्वासही वाढीस लागेल, असे कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी म्हणाले.
दहा वर्षे तुरुंगवास-
नोंदणी रद्द केलेल्या कंपनीचे संचालक किंवा स्वाक्षरीचे अधिकार असलेल्या व्यक्तीने कंपनीच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला ६ महिने ते १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. फसवणुकीचा प्रकार सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्यास अशा प्रकरणात तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल. अशा कंपन्यांचे संचालक आणि स्वाक्षरीचे अधिकार असलेल्या अधिकाºयाला कंपनीच्या बँक खात्यावर व्यवहार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.