ईपीएफ पेन्शनवाढ पर्याय मर्यादित करण्याचा प्रयत्न

निकालामुळे उपलब्ध झालेला पर्याय सरसकट सर्वांना न देता त्याला मर्यादा घालण्याचा पवित्रा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) घेतल्याची माहिती समोर आली

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : प्रॉव्हिडन्ट फंड सदस्यांना त्यांच्या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ करून घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उपलब्ध झालेला पर्याय सरसकट सर्वांना न देता त्याला मर्यादा घालण्याचा पवित्रा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
‘कोट्यवधी पी.एफ. सदस्यांना भरघोस पेन्शनवाढीचा पर्याय’ या मथळ्याची बातमी ‘लोकमत’च्या गुरुवारच्या अंकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागपूरमधील वाचक दादा तुकाराम झोडे यांनी ‘ईपीएफओ’ मुख्यालयाने सर्व विभागीय कार्यालयांना पाठविलेले ताजे पत्र निदर्शनास आणले. झोडे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील निवृत्त कार्यकारी अभियंता असून, ते मंडळातील ग्रॅज्युएट इंजिनीअर्स असोसिएशनचे पूर्वी अध्यक्ष होते.
‘ईपीएफओ’चे पत्र मुख्यालयातील विभागीय पीएफ आयुक्त-१ (पेन्शन) मुकेश कुमार यांनी केंद्रीय पीएफ आयुक्तांच्या संमतीने ३१ मे रोजी पाठविले. अतिरिक्त केंद्रीय पीएफ आयुक्त, मुख्यालय (पेन्शन) डॉ. एस. के. ठाकूर यांनी आधी पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी कुमार यांनी हे नवे पत्र रवाना केले.
याद्वारे ‘ईपीएफओ’ने भूमिका घेतली की, न्यायालयाचा निकाल व श्रम मंत्रालयाने मंजूर केलेला प्रस्ताव यानुसार पेन्शनवाढ करून घेण्याचा पर्याय सर्वांसाठी नाही. पी.एफ. कायद्यातून सूट दिली गेलेली आस्थापने व स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडाचे व्यवस्थापन स्वतंत्र ट्रस्टद्वारे करणारी जी आस्थापने अशा ‘एक्झम्टेड एस्टॅब्लिशमेंट’मधील ‘ईपीएस १९५’च्या सदस्यांना या पर्यायाचा लाभ मिळणार नाही.
कायद्यातून सूट न दिलेल्या (अनएक्झम्टेड एस्टॅब्लिशमेंट) सदस्यांनाच हा पर्याय उपलब्ध असेल, कारण अशा आस्थापनांमधील सदस्यांच्या पेन्शन खात्यांचे व्यवस्थापन ‘ईपीएफओ’ स्वत: करते व त्याच्या मर्यादेहून अधिक वेतनावरील १२ टक्के हिश्शाची रक्कमही ‘ईपीएफओ’कडेच जमा केली गेली आहे. शिवाय न्यायालयात ज्यांनी याचिका केल्या, त्या व्यक्तीही याच वर्गात मोडणाऱ्या होत्या. त्यामुळे हा निकाल अशाच कर्मचारी सदस्यांना लागू होतो, असे गृहीत धरायला हवे.
हा विषय ‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीतही निर्णयासाठी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्णय होत नाही तोपर्यंत ज्याची १२ टक्के हिश्शाची रक्कम ‘ईपीएफओ’कडे जमा झालेली नाही, अशांंना याचा लाभ दिला जाऊ नये, असेही कुमार यांनी कळविले आहे.
>सोयीचा
अर्थ लावू नका
दादा झोडे यांनी मुकेश कुमार यांना त्यांच्या या पत्राच्या अनुषंगाने एक कायदेशीर नोटीसवजा उत्तर ३ जून रोजी पाठविले असून, त्याची प्रत केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनाही रवाना केली आहे. कुमार यांच्या पत्राद्वारे ‘ईपीएफओ’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोईस्कर अर्थ लावून न्यायालयाने न केलेले कर्मचाऱ्यांचे वर्गीकरण करून ‘एक्झम्टेड एस्टॅब्लिशमेंट’मधील कर्मचाऱ्यांना या पर्यायाच्या लाभापासून वंचित करत आहे. ही कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे.