मुंबई : अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील दोन कंपन्यांनी घेतलेले कर्ज परत केलेले नाही. या कर्जाच्या वसुलीसाठी भारतीय स्टेट बँकेने राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाकडे (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) धाव घेतली आहे. या कंपन्यांनी घेतलेली कर्जाची रक्कम १५८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढी असून, त्याची वसुली करण्यासाठी या प्राधिकरणाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी स्टेट बँकेने केली आहे.
रिलायन्स उद्योग समूहाचे संस्थापक धिरूभाई अंबानी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची दोन मुले मुकेश व अनिल अंबानी यांच्यामध्ये वाद होऊन ते वेगळे झाले. त्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल या दोन कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी भारतीय स्टेट बँकेकडून कर्ज घेतले. या कर्जाला अनिल अंबानी हे वैयक्तिक जामीनदार असून, जर या कंपन्यांकडून कर्जाची परतफेड झाली नाही तर त्याची वसुली जामीनदाराकडून करण्याचे आदेश स्टेट बँकेने प्राधिकरणाकडे मागितले आहेत.
या दोन कंपन्यांकडे भारतीय स्टेट बँकेचे सुमारे १२ अब्ज रुपये (म्हणजेच १५८ दशलक्ष डॉलर) एवढी रक्कम अडकलेली आहे. या कंपन्यांकडून ही रक्कम वसूल न झाल्यास दिवाळखोरी कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार ही रक्कम कर्जाच्या जामीनदाराकडून वसूल करता येते. त्यामुळे ही रक्कम अनिल अंबानी यांच्याकडून वसूल करता यावी यासाठी भारतीय स्टेट बँकने कंपनी लवादाकडे धाव घेतलेली दिसून येते.
या प्रकरणात अनिल अंबानी यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी प्राधिकरणाने १ आठवड्याची मुदत दिली आहे. यापूर्वी अनिल यांचे मोठे बंधू मुकेश यांनी त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी मदत केलेली आहे.
वैयक्तिक कर्ज नसल्याचा खुलासा
भारतीय स्टेट बँकेकडून घेण्यात आलेले कर्ज हे अनिल अंबानी यांचे वैयक्तिक कर्ज नसल्याचा खुलासा त्यांच्या प्रवक्त्याने केला आहे. अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स इन्फ्राटेल या कंपन्यांनी हे कर्ज घेतलेले असल्याची माहिती ही या प्रवक्त्याने दिली आहे.
अनिल अंबानींकडील कर्जवसुलीसाठी प्रयत्न
स्टेट बँकेची याचिका; कंपन्यांनी घेतले आहे कर्ज
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2020 11:11 PM2020-06-15T23:11:46+5:302020-06-15T23:12:03+5:30