निवडणूक रोखे योजना लवकरच!

राजकीय पक्षांना अर्थसाह्य करण्यासाठी निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना लवकरच आणली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री

बंगळुरू : राजकीय पक्षांना अर्थसाह्य करण्यासाठी निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना लवकरच आणली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. या रोख्यांच्या माध्यमातून लोक राजकीय पक्षांना देणग्या देऊ शकणार आहेत.
भाजपा कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत जेटली यांनी ही घोषणा केली. जेटली म्हणाले की, या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला राजकीय पक्षांची स्वच्छता करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी अर्थसंकल्पातच काही तरतुदी करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. त्यातून ‘निवडणूक रोखे’ योजनेचा जन्म झाला. या योजनेचे स्वरूप नेमके काय असेल, हे आम्ही लवकरच जाहीर करू. निवडणूक रोख्यांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँक कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव २0१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ठेवला होता. ते म्हणाले की, मोदी आधीच्या पंतप्रधानांसारखे नाहीत. मोदी धडाधड निर्णय घेत आहेत. त्यांनी नोटाबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, जीएसटीची अंमलबजावणी यांसारखे मोठे निर्णय घेतले. आता १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू होईल आणि संपूर्ण भारत एका बाजारपेठेत रूपांतरित होईल. करचुकवेगिरीला आळा बसेल. (वृत्तसंस्था)

भ्रष्टाचार, गैरवापर नाही

जेटली म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांत भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप मोदी सरकारवर झाला नाही. कारण सरकारने अनियंत्रित अधिकार दूर केले असून, निर्णय घेण्याचे अधिकार व्यवस्थेला दिले आहेत. आम्ही स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणींचा लिलाव केला; पण आम्हाला भेटायला कोणीही आले नाही. व्यवस्था आणि बाजारानेच सर्वकाही निर्णय घेतले. सत्तेचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. त्यामुळे सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ शकला नाही.