लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : भोजन व इंधनाच्या खर्चात कपात करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तयारी चालवली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विविध मंत्रालयांकडून हा निधी दिला जाणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणाऱ्या काही आठवड्यांत याची घोषणा करू शकतात, असे सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
प्राप्त माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय तेल आणि गव्हाच्या आयातीवरील शुल्कही कमी केले जाऊ शकते. सरकारने गेल्यावर्षी २६ अब्ज डॉलरच्या योजनेची घोषणा केली होती. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी यंदाही असाच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
बजेटच्या तुलनेत २ टक्के रक्कम
भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची सरकारची क्षमता आहे. मार्च २०२४ मध्ये संपणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही रक्कम फक्त २ टक्के आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तुटीचे लक्ष्य कायम ठेवूनही सरकार ही रक्कम जारी करू शकते.
महागाईमुळे जनता त्रस्त
सध्या वाढती महागाई हा देशातील प्रमुख मुद्दा बनलेला असून, जुलैमध्ये किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर १५ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता. भाज्या आणि अन्य खाद्यपदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे लोक त्रस्त आहेत.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
- सूत्रांनी सांगितले की, यंदा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड यांसारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. याशिवाय पुढीलवर्षी सार्वत्रिक निवडणूकही होत आहे.
- या पार्श्वभूमीवर महागाई कमी करण्यासाठी तरतूद केली जाऊ शकते. वास्तविक, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे काहीच महिन्यांचा अवधी आहे.
- तसेच, असे निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थसंकल्पीय तूट किती वाढेल, याचाही सरकारला विचार करावा लागणार आहे.