नवी दिल्ली - देशातील इलेक्टीक वाहनांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ई-वाहन आणि पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांना परमीटची गरज भासणार नसल्याचे केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले. तर, ई-वाहन उत्पादित कंपन्यांना ई-वाहन गाड्यांच्या निर्मित्तीकडे लक्ष देण्याचेही सांगितले आहे. तसेच ओला आणि उबर यांसारख्या कार सर्व्हीस प्रोव्हायडर कंपन्यांनीही ई-वाहनांचा जास्त वापर करणे गरजेचे असल्याचे गडकरी म्हणाले.
सियामच्या वार्षिक संमेलनात संबोधित करताना नितीन गडकरींनी ई-वाहनांवर जोर देणार असल्याचे सांगितले. सरकारने इलेक्टीक वाहन, एथेनॉल, बायो-डिझेल, सीएनजी, मेथनॉल आणि जैव इंधन यांसारख्या पर्यायी इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांना परमीटपासून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर राज्य सरकारांनीही ई-वाहनांना सवलत देण्यास होकार दर्शविल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले. गडकरी यांनी ई-वाहन उत्पादिक कंपन्यांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कुठलिही आर्थिक मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. सध्या, ई-वाहनांवर 12 टक्के जीएसटी आहे. त्यामुळे कुठल्याही सबसिडीची गरज आहे. माझ्या मंत्रालयाने आगामी पाच वर्षात वित्तीय सहायताशिवाय ई-वाहनांच्या उत्पादनात वाढ करता येईल, याबाबतच अहवाल सादर केला आहे, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.