नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) प्रोत्साहन देण्यासाठी ईव्ही बॅटरीवरील वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) कपात करण्याची मागणी ‘फिटमेंट कमिटी’ने फेटाळल्याचे वृत्त असून, त्यामुळे ईव्ही बॅटरी उद्योगास मोठा झटका बसणार आहे. यामुळे ई वाहने स्वस्त होण्याची चिन्हे मावळली आहेत.
लिथियम बॅटऱ्यांचा वापर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांमध्येही होतो. त्यामुळे केवळ ईव्ही बॅटरीच्या करात कपात करणे योग्य ठरणार नाही. इतर उद्योगांवर त्यामुळे अन्याय होईल, असे मत कमिटीने व्यक्त केले.
दरम्यान, धातूच्या भंगारावर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) पद्धतीने करवसुलीचा मुद्दा जीएसटी परिषदेने सध्या थंडबस्त्यात टाकला आहे. करवसुलीसाठी आरसीएम पद्धती योग्य नसल्याचे फिटमेंट कमिटीने म्हटले आहे. यावर अधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल अजून यायचा आहे. रेल्वे सेवेवरील फॉरवर्ड मेकॅनिझमच्या माध्यमातून करवसुलीचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. सध्या हा कर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमद्वारे वसूल केला जातो.
१८ वरून ५ टक्के करण्याची मागणी
ईव्हीमध्ये बॅटरी हा सुटा भागच सर्वाधिक महाग आहे. लिथियम-आयन बॅटरीवर १८ टक्के जीएसटी लागतो. ईव्हीच्या एकूण खर्चावर मात्र ५ टक्केच जीएसटी आहे.
त्यामुळे बॅटरीवरील जीएसटीही ५ टक्के करण्याची मागणी केली जात होती. बॅटरीवरील कर कमी झाल्यास ईव्हींच्या किमती कमी होऊ शकतात, असे या उद्योगाकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, ही मागणी फिटमेंट कमिटीने फेटाळली आहे.