नवी दिल्ली - इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) उत्पादकांना देण्यात येणारी सबसिडी आता कायम ठेवण्याची गरज नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी केले.
‘बीएनईएफ’ परिषदेत गडकरी यांनी सांगितले की, लोक आता स्वत:च ईव्ही अथवा सीएनजी वाहने खरेदी करणे पसंत करीत आहेत. त्यांना वेगळे प्रोत्साहन देण्याची गरज नाही. याआधी ईव्ही उत्पादनाचा खर्चही खूप अधिक होता. मात्र, आता मागणी वाढली आहे. लिथियम-आयन बॅटरीच्या किमती भविष्यात घटणार आहेत. त्यामुळे दाेन वर्षांत ईव्हीवरील उत्पादन खर्च कमी हाेणार आहे. त्यामुळे ईव्हीसाठी सबसिडी देण्याची गरज राहिलेली नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राेत्साहन देण्यासाठी पेट्राेल व डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त कर लागू करण्याची शक्यता गडकरी यांनी फेटाळली.
फेम याेजनेतून सबसिडी देणे, ही चांगली बाब आहे. मात्र, हा विषय माझ्या मंत्रालयाशी संबंधित नाही, असेही नितीन गडकरी म्हणाले. अवजड उद्योगमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी एक दिवसापूर्वीच इलेक्ट्रिक परिवहन योजना ‘फेम’च्या तिसऱ्या टप्प्यास एक-दोन महिन्यांत अंतिम रूप दिले जाईल, असे वक्तव्य केले होते.
इतर वाहनांच्या तुलनेत जीएसटीदेखील कमी
- गडकरी यांनी म्हटले की, इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या तुलनेत कमी आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी लागतो.
- ईव्हींवर फक्त ५ टक्के जीएसटी आहे. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहनांवर सरकारकडून सबसिडी देण्याची आता आवश्यकता नाही तसेच सबसिडीची मागणी करणेही योग्य नाही, असे मला वाटते.