इलेक्ट्रिक वाहनांना करांमध्ये सवलत मिळायला हवी, ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांची मागणी

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार व अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी या वाहनांना करांत सवलत मिळायला हवी, असे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी केले. देशात ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवे नियम लागू करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार व अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी या वाहनांना करांत सवलत मिळायला हवी, असे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी केले. देशात ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच नवे नियम लागू करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
आर. के. सिंग यांनी सांगितले की, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलत देण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या बाबतीत अनेक बाबींवर कोणतेही नियम सध्या नाही. उदा. चार्जिंग ही सेवा आहे का, हे स्पष्ट नाही. अशा मुद्द्यांबाबत ठोस नियम करण्यात येत असून, आपले मंत्रालय लवकरच हे नियम लागू करेल. देशातील ई-वाहनांना त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रस्तावित ऊर्जा दर धोरणात क्रॉस सबसिडी रद्द करण्यात येणार आहे. कारण ११ रुपये प्रतियुनिट दराची वीज कोणीही खरेदी करणार नाही.
विजेवरील सबसिडीही रद्द?-
निवासी वापरकर्ते, शेतकरी आणि गरीब ग्राहकांना स्वस्तात वीज देण्यासाठी काही क्षेत्रांकडून जास्त दराने वीज बिल वसूल केली जाते. या व्यवस्थेला क्रॉस सबसिडी म्हणतात. सध्या औद्योगिक क्षेत्राकडून क्रॉस सबसिडी वसूल करून निवासी वापरकर्ते, शेतकरी व गरिबांना दिली जाते. नीती आयोगाने क्रॉस सबसिडी हटविण्याची शिफारस केली आहे.
कंपन्यांवरील दंडात वाढ
सिंग यांनी सांगितले की, अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्यास वीज वितरण कंपन्यांवर सध्या १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. ही रक्कम वाढविण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. सेवादाता कंपनी बदलण्याची सुविधा ग्राहकांना देण्याची तरतूदही नव्या विधेयकात आहे. मोबाइल फोनसेवा क्षेत्रात अशी सवलत सध्या देण्यात आलेली आहे.
ई-मोबिलिटी परिषदेत आर. के. सिंग यांनी सांगितले की, वीज वितरण कंपन्यांचे (डिस्कॉम) परवाने नूतनीकरपात्र असावेत, अशी तरतूद असलेले वीज सुधारणा विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात आणण्यात येणार आहे. सध्या वीजवितरण कंपन्यांना कायमस्वरूपी परवाने दिले जातात. इतरही काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी विधेयकात आहेत.