इमारतीच्या छतावर होणार वीजनिर्मिती

राज्य सरकारने १० सप्टेंबरला नेट मीटरिंगचे नियम जाहीर करून औद्योगकि, वाणिज्यिक आणि घरगुती अशा तिन्ही ग्राहकांना सौरऊर्जा

सोपान पांढरीपांडे, नागपूर
राज्य सरकारने १० सप्टेंबरला नेट मीटरिंगचे नियम जाहीर करून औद्योगकि, वाणिज्यिक आणि घरगुती अशा तिन्ही ग्राहकांना सौरऊर्जा निर्मितीचे अधिकार बहाल केल्यामुळे सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती येऊ घातली आहे.
महाराष्ट्रात यापूर्वी किमान एक मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला परवानगी होती. एक मेगावॅटच्या संचासाठी आठ ते नऊ कोटी रुपये खर्च येत होता व त्याची क्षमताही वर्षभरात १५ लाख युनिट सौरऊर्जा निर्मितीची होती. एवढी मोठी गुंतवणूक करणे व एवढी जास्त वीज बाजारात विकणे हे दोन्ही लघु व मध्यम उद्योजकांच्या आवाक्याबाहेरचे होेते. म्हणून एक मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या इमारतीच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांची मागणी जोर धरू लागली. नागपुरातील व्यावसायिक सुधीर बुधे यांनी या मागणीसाठी २०१३ मध्ये महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात एक याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन एक मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या इमारतीच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी वीज नियामक आयोगाने नियमावली तयार केली. त्याला सरकारची मान्यता मिळाली आहे.
पाच किलोवॅट क्षमतेपेक्षा कमी प्रकल्पांना ५०० व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी १,००० रुपये फी लागेल. उल्लेखनीय म्हणजे एक किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा संच वर्षभरात १,५०० युनिट वीज तयार करू शकतो व त्यासाठी ८० ते ९० हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे असा संच दुकाने, आॅफिसेस व घरांच्या छतावरही उभारला जाऊ शकतो.
--------
सौरऊर्जा निर्मिती केलेल्या परिसरात वापरावी लागेल. वीज जोडणीच्या अधिकृत क्षमतेएवढीच ऊर्जानिर्मिती करता येईल व अतिरिक्त ऊर्जा वीज वाहिनीत सोडण्यासाठी महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये क्षमता उपलब्ध असेल तरच परवानगी मिळेल.
ऊर्जानिर्मितीसाठी ग्राहकांना महावितरणकडे अर्ज करावा लागेल व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच नेट मीटर लावले जाईल. नेट मीटरवर वीज मोजली जाते. अतिरिक्त ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मर वीज वाहिनीत सोडता येते व या सर्व व्यवहाराचा हिशेब ठेवणे सोपे जाते.