Elon Musk Starlink in India: वेगवान इंटरनेटने जगभरात नवीन क्रांती आणली आहे. आर्थिक व्यवहारापासून अनेक सेवा केवळ हातातल्या मोबाईलवर मिळत आहेत. अजूनही भारताच्या ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहचणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन उद्योगपती इलॉन मस्क यांची कंपनी स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेसाठी परवाना मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मस्क यांच्या कंपनीला भारतातील सेवांसाठी परवाना मिळविण्यासाठी सर्व निकषांचे पालन करावे लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना परवाना मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिली. इलॉन मस्क यांच्या एन्ट्रीने देशात अनेक गोष्टी बलणार आहेत. आधीच सेवा देणाऱ्या जिओ, एअटेल, व्हिआय यांचेही यामुळे धाबे दणाणले आहेत.
स्टारलिंक कसे काम करते?अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्क यांच्या कंपनी स्पेसएक्सने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवेचा शोध लावला आहे. जगातील दुर्गम आणि इंटरनेटची कमतरता असलेल्या भागात हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. ही सेवा हजारो लहान उपग्रहांच्या नेटवर्कमधून चालते. स्टारलिंकचा डिश अँटेना घेऊन कोणताही वापरकर्ता या सेवेचा लाभ घेऊ शकतो. हा अँटेना उपग्रहांकडून सिग्नल घेऊन हायस्पीड इंटरनेट पुरवतो. मुसळधार पाऊस आणि खराब हवामानातही या सेवेत व्यत्यय येत नाही. मस्क यांची कंपनी सध्या ३६ देशांमध्ये सेवा देत आहे. भारतात याची किंमत ७००० रुपये असू शकते. तसेच, इन्स्टॉलेशन चार्जेस वेगळे भरावे लागतील.
भारतात स्पर्धा वाढणारदेशात भारती समूहाच्या OneWeb आणि Jio-SES चा संयुक्त उपक्रम असलेल्या Jio Satellite Communication ला भारत सरकारने परवाना दिला आहे. भारतात रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल, व्होडा आयडिया सारख्या दूरसंचार कंपन्या आणि स्टारलिंक आणि ॲमेझॉन (प्रोजेक्ट किपर) सारख्या बाह्य कंपन्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा आहे. स्टारलिंकने २०२२ मध्ये अर्ज केला आहे, तर ॲमेझॉनने गेल्या वर्षी अर्ज केला आहे. दोन्ही कंपन्यांना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.
स्टारलिंकला का मिळत नाहीये परवानी?सॅटेलाईट-आधारित ब्रॉडबँड सेवांना सपोर्ट देण्यासाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप कसे करावे यावर वादविवाद आहे. भारतीय कंपन्यांचे म्हणणे आहे की शहरी किंवा किरकोळ ग्राहकांना उपग्रहाशी संबंधित सेवा देण्यासाठी केवळ लिलाव केलेला सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वापरला जावा. पण स्टारलिंक म्हणते की इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनने सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्सचे शेअर्ड स्पेक्ट्रम म्हणून वर्णन केले आहे.
भारताच्या दूरसंचार कायदा २०२३ अंतर्गत, प्रशासकीय वाटपांच्या यादीमध्ये सॅटेलाइट कम्युनिकेशचा समावेश करण्यात आला आहे. यानंतर डीओपीटीने ट्रायला स्पेक्ट्रमसाठी मार्ग काढण्यास सांगितले. अलीकडेच सरकारने म्हटले आहे की भारत या बाबतीत जागतिक चौकटीचे पालन करेल, कारण प्रत्येक देशाला अंतराळ उपग्रहांमध्ये स्पेक्ट्रमसाठी धोरण ठरवणारी संस्था इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (ITU) चे अनुसरण करावे लागेल.