दूरसंचार कंपन्यांसाठी आपत्कालीन योजना, दूरसंचार खात्याकडून प्राथमिक कामास प्रारंभ

कंपन्या संकटातून बाहेर आल्याच नाहीत, तर ही योजना राबविली जाईल. सध्याच्या कंपन्यांपैकी एखादी जरी बुडाली, तरी संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडण्याचा धोका आहे.

नवी दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्राची स्थिती दिवसेंदिवस विकोपाला चालल्याने या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केंद्राने एका आपत्कालीन योजनेवर काम सुरू केले आहे. कोट्यवधी मोबाइल ग्राहक व कंपन्यांची काळजी घेण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्राप्त माहितीनुसार, कंपन्या संकटातून बाहेर आल्याच नाहीत, तर ही योजना राबविली जाईल. सध्याच्या कंपन्यांपैकी एखादी जरी बुडाली, तरी संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रात मोठा गोंधळ उडण्याचा धोका आहे. कारण बुडालेल्या कंपनीच्या ग्राहकांना इतर कंपन्यांकडे स्थलांतरित व्हावे लागेल. त्यातून लक्षावधी पोर्टिंग विनंत्या एकाच वेळी येतील. त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण होईल. व्यावसायिक इंटरनेट लाइन्स बंद पडल्याचा फटका मोठ्या उद्योगांनाही बसेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्या व आॅनलाइन रिटेलर यांनाही याचा फटका बसणार आहे.
एजीआर देयता कुठल्याही परिस्थितीत अदा करण्याचे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे व्होडाफोन-आयडियाची स्थिती सर्वाधिक वाईट झालेली आहे. कंपनीचे ३० कोटी ग्राहक आहेत. त्यात अनेक व्यावसायिक व उद्योगांचा समावेश आहे. बेलआउट पॅकेज मिळाले, तरच कंपनी जिवंत राहू शकते, असे कंपनीच्या वतीने आधीच सांगण्यात आले आहे. कंपनीकडे ५१,५०० कोटींची एजीआर देयता थकीत असून, त्यापैकी केवळ ६,८०० कोटी रुपयेच कंपनीने भरले आहेत.

..तर गोंधळाची स्थिती

एअरटेलने १८ हजार कोटी भरले असले तरी कंपनीला आणखी २५ हजार कोटी भरायचे आहेत. दोन आठवड्यांनी याची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. अधिकाऱ्याच्या मते इतक्या कमी कालावधीत ही रक्कम उभी करणे कोणत्याच कंपनीला शक्य नाही. या योजनेअभावी या क्षेत्रात गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल.