लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली आयडीबीआय आणि इतर दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची केंद्र शासनाने जी घोषणा केली होती, ती अमलात आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १९ जुलै हा बँक राष्ट्रीयीकरणाचा ५२ वा वर्धापनदिन असून, याच दिवशी सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशनात बँक राष्ट्रीयीकरण कायद्यात दुरुस्ती करणे प्रस्तावित आहे. राजकीय पक्षांनी अभिनिवेश दूर ठेवून बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने उभे राहावे. सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न हाणून पाडावा, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने केले आहे.
मागील सहा वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा नफा वाढला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. बहुतांश कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. देशभरात २० हजारांपेक्षा जास्त शाखा नव्याने उघडल्या आहेत. सरकारच्या सर्व प्रकारच्या अनुदानाचे वाटप, आदींमुळे बँकातून मोठ्या प्रमाणावर कामाचा बोजा वाढला आहे.
ग्राहकांना चांगली सेवा देता यावी यासाठी बँकांनी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे, असे महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष नंदकुमार चव्हाण, जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी कळविले आहे.