नवी दिल्ली : सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाविराेधात सरकारी बँक कर्मचारी दाेन दिवसीय संपावर गेले आहेत. परिणामी देशभरात अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य बॅंकिंग सेवांवर माेठा परिणाम झाला. विशेषत: ग्रामीण भागात अनेक दैनंदिन व्यवहार खाेळंबले. देशभरात सुमारे १८ हजार काेटींचे धनादेश क्लिअर हाेऊ शकले नाहीत.
युनायटेड फाेरम ऑफ बॅंक युनियनच्या (युएफबीयू) नेतृत्वात ऑल इंडिया बॅंक आफिर्सस कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लाईज असाेसिएशन आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक वर्कर्ससह ९ बॅंक कर्मचारी संघटनांनी १६ आणि १७ डिसेंबरला संप पुकारला आहे. सरकारी बॅंकांमधील सुमारे ९ लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे पैसे जमा करणे, काढणे, चेक क्लिअरिंग, कर्जमंजुरी, पडताळणी इत्यादी व्यवहारांवर परिणाम झाला. ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लाईज असाेसिएशनचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलन यांनी सांगितले, की संपाच्या पहिल्या दिवशी एकूा १८ हजार काेटी रुपयांचे सुमारे २० लाख धनदेश वटले गेले नाही. देशातील सर्वांत माेठी सरकारी बॅंक असलेल्या एसबीआयसह पंजाब नॅशनल बॅंक, कॅनरा बॅंकेसह सर्व सरकारी बॅंकांचे कर्मचारी संपावर हाेते. या कालावधीत एटीएम सेवा सुरळीत सुरू हाेती.
संपामुळे बॅंकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम हाेईल, असे बॅंकांनी ग्राहकांना एसएमएसद्वारे कळविले हाेते. एसबीआयने ट्वीट करून कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहनही केले हाेते. गुरुवार आणि शुक्रवारी कर्मचारी संपावर आहेत. तर, १८ तारखेला चवथा शनिवार असल्यामुळे बॅंकांना सुटी राहील. त्यामुळे थेट साेमवारीच बॅंका उघडतील.
केंद्र सरकारने अर्थ संकल्पात दाेन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करणार असल्याचे जाहीर केले हाेते. सर्व बॅंक कर्मचारी संघटनानी या निर्णयाला विराेध केला आहे. बॅंक कायदे सुधारणा विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्याद्वारे बॅंकाच्या खासगीकरणाचा मार्ग माेकळा हाेईल. या विधेयकाला कर्मचाऱ्यांनी विराेध केला आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांनी नवी दिल्ली येथे जंतर मंतर येथे निर्दशनेही केली हाेती.
‘सरकारच्या धाेरणात विराेधाभास’
खासगीकरणाला विराेध, सरकारी बॅंकांचे सक्षमीकरण आणि एनपीएची वसूली करणे या आमच्या प्रमुख मागण्या असल्याचे अखिल भारतीय बॅंक ऑफिसर्स काॅन्फेडरेशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल गजभिये यांनी सांगितले. कार्पाेरेट्सकडे ७५ टक्के एनपीए आहे. त्यांनाच या नफ्यात असलेल्या बॅंका संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरसाेबत विकणार. हा फार माेठा विराेधाभास आहे. खरे तर त्यांना बॅंका किंवा सूक्ष्म वित्तीय संस्थांसाठी परवानगी देण्याचे सरकारचे धाेरण आहे. त्यांनी स्वत:च्या स्वतंत्र बॅंका सुरू कराव्या, असे गजभिये म्हणाले.
शहरी भागात ऑनलाईन बॅंकिंगद्वारे बरेच व्यवहार करण्यात येतात. फंड ट्रान्स्फर यासारख्या सेवांवर सर्वसामान्य ग्राहकांना अडचण झाली नाही. मात्र, व्यावसायिक ग्राहकांना त्रास झाला. तर पुरेशा इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील दैनंदिन व्यवहार बहुतांशी ठप्प हाेते.