आता ह्या इन्शुरन्स कंपनीचं होतंय खासगीकरण, कर्मचारी संघटनेचा कडाडून विरोध

असोसिएशनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने आधी सरकारी मालकीच्या तीन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला होता.

Highlightsअसोसिएशनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने आधी सरकारी मालकीच्या तीन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या खासगीकरणास ‘ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशन’ने (एआयआयईए) जोरदार विरोध केला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

असोसिएशनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने आधी सरकारी मालकीच्या तीन सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय बाजूला सारून आता सरकार खासगीकरण रेटू पाहत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करून पुन्हा विलीनीकरणाच्या मूळ योजनेचे पुनरुज्जीवन करावे, त्याचा अर्थव्यवस्था आणि दुर्बल घटकांना लाभ होईल. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एका सर्वसाधारण विमा कंपनीसह दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते.
संघटनेने म्हटले की, खासगी-करणाच्या विरोधात जनमत तयार करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. 

नीती आयोगाची सूचना
सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सूचना नीती आयोगाने सरकारला केली आहे. सरकारच्या खासगीकरण धोरणांतर्गत विमा क्षेत्रातील ही पहिली कंपनी असेल. सरकारचे धोरण निश्चित करण्याचे काम करणाऱ्या नीती आयोगाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सूचना सरकारला केली आहे. सर्वसाधारण विमा क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेली ही कंपनी आहे. 

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स विषयी...
n स्थापना : फेब्रुवारी १९३८ n मुख्यालय : चेन्नई, तामिळनाडू
n कार्यक्षेत्र : सामान्य विमा, वाहन विमा, आरोग्य विमा, सागरी विमा, मालमत्ता विमा, पीक विमा, हवाई विमा, फिडेलिटी बाँड.
n एकूण महसूल : १६,६७८ कोटी  n पॉलिसीधारक : १० दशलक्ष
n कर्मचारी संख्या : १४,३२२ (२०१९) n एकूण कार्यालये : २,२४८