मुंबई : ‘मेक इंडिया’च्या माध्यमातून वस्तू उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राला विकसित करण्याचे धोरण मोदी सरकारने स्वीकारले असले, तरी अजूनही आयटी आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कंपन्याच रोजगार निर्मितीत आघाडीवर आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्यांचा रोजगारातील वाटा अर्ध्यापेक्षाही अधिक आहे. महिलांना रोजगार देण्यातही याच कंपन्या आघाडीवर आहेत.
२५० सूचिबद्ध कंपन्यांचा एक अभ्यास गुंतवणूक बँक ‘सीएलएसए’ने केला आहे. त्यात ही माहिती समोर आली आहे. ‘सीएलएसए’च्या अहवालात म्हटले की, २५० सूचिबद्ध कंपन्यांनी ४५ लाख रोजगारांची निर्मिती केली. त्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त रोजगार आयटी आणि वित्तीयसेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी निर्माण केले आहेत. १३ लाख कर्मचाऱ्यांसह वित्तीयसेवा क्षेत्राची रोजगार निर्मितीमधील हिस्सेदारी २८ टक्के आहे. तसेच आयटी क्षेत्राची हिस्सेदारी २६ टक्के आहे. वित्तीय क्षेत्रातील रोजगारात सार्वजनिक क्षेत्रातील श्रमशक्तीचा वाटा ६० टक्के आहे.
महेश नांदूरकर आणि अभिनव सिन्हा यांनी लिहिलेल्या ‘बोर्डरूम नेक्टर-डिस्टिलिंग द इसेन्स आॅफ इंडियाज अ‍ॅन्युअल रिपोर्टस्’ या अहवालात म्हटले आहे की, वित्त वर्ष २०१९ मध्ये २३८ सूचीबद्ध कंपन्यांतील वार्षिक आधारावरील रोजगार वृद्धी ४.१ टक्के राहिली.
वित्त वर्ष २०१८ मध्ये ती १.४ टक्के होती.
सार्वजनिक क्षेत्रात घसरण
रोजगार निर्मितीत खासगी क्षेत्राची भूमिका अजूनही प्रमुख आहे. २०१९ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संख्येत २.६ टक्के घसरण झाली आहे. याउलट खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ९.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन मोठ्या रोजगार देणाºया संस्था कोल इंडिया व स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) यांनी नोकºयांत अनुक्रमे ४.४ टक्के आणि २.६ टक्के नोकर कपात केली आहे.