बंद पडलेल्या जेट एअरवेजचे (Jet Airway) प्रवर्तक नरेश गोयल (Naresh Goyal) यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नरेश गोयल आणि इतरांविरुद्ध ईडीनं (ED) मनी लॉन्ड्रिंगचा नव्यानं गुन्हा दाखल केला आहे. बुधवारी त्यांच्या मुंबई आणि दिल्लीतील आठ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशी करत आहे. सीबीआयनं मे महिन्यात नरेश गोयल यांच्या सात ठिकाणांवर छापे टाकले होते.
५३८ कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणुकीप्रकरणी एजन्सीनं ही कारवाई केली होती. त्यानंतर एजन्सीनं गोयल, त्यांची पत्नी अनिता गोयल आणि विमान कंपनीचे माजी संचालक गौरांग आनंद शेट्टी यांच्या मुंबईतील निवासस्थान आणि कार्यालयावर छापे टाकले होते. या प्रकरणात अनिता गोयल यांच्यासह अनेक जण आरोपी आहेत. कॅनरा बँकेच्या तक्रारीवरून एजन्सीनं नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. याचा संबंध ५३८ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराशी आहे. फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं नरेश गोयल आणि त्यांच्या पत्नीविरोधातील मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द केला. ईडीनं हा गुन्हा दाखल केला होचा. परंतु जर नवं प्रकरण समोर आलं तर ईडी त्याची चौकशी करू शकते, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीनं हा गुन्हा दाखल केलाय.
निधीच्या गैरवापराचा आरोपसीबीआयनं जेट एअरवेज आणि तिच्या संस्थापकांवर निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केलाय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १ एप्रिल २०११ ते ३० जून २०१९ दरम्यान, प्रोफेशनल आणि कन्सल्टन्सी एक्सपेन्सेस म्हणून १,१५२.६२ कोटी रुपये खर्च केले गेले. जेट एअरलाइनशी संबंधित कंपन्यांचे १९७.५७ कोटी रुपयांचे व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. यामध्ये कंपनीचे अनेक अधिकारीही सामील होते. तपासणीत असे आढळून आलंय की ११५२.६२ कोटी रुपयांपैकी, कंपनीनं अशा सेवांशी काहीही संबंध नसलेल्या कंपन्यांना प्रोफेशनल आणि कन्सल्टन्सी एक्सपेन्सेस म्हणून ४२०.४३ कोटी रुपये दिले.
पुनरुज्जीवन प्रक्रियाएकेकाळी देशातील सर्वात मोठी खाजगी विमान कंपनी असलेल्या जेट एअरलाइननं एप्रिल २०१९ मध्ये प्रचंड कर्ज आणि रोखीच्या तुटवड्यामुळे आपलं कामकाज बंद केलं होतं. युएईचे व्यापारी मुरारी लाल जालान आणि लंडनस्थित कंपनी कालरॉक कॅपिटलच्या (Kalrock Capital) कन्सोर्टियमनं २०२१ मध्ये दिवाळखोरी प्रक्रियेत जेट एअरलाईन विकत घेतली. त्यानंतर या कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक एजन्सी जेट एअरवेज प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. यामध्ये ईडी, सीबीआय, आयकर आणि एसएफआयओ यांचा समावेश आहे.