लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : इंग्लंडने ब्रेक्झिटमधून माघार घेतल्यानंतर वाणिज्य मंत्रालयाने धोरणात्मक बदल न केल्याचा फटका आता देशांतर्गत कापड व्यापाऱ्यांना बसू लागला आहे. भारताऐवजी ४७ अविकसित देशांशी इंग्लंडने कापड व्यापार वाढवला आहे. अगदी बांगलादेशसारख्या भारतापेक्षा कमी प्रगत देशानेही त्याचा लाभ घेतल्याचे एपरिअल एक्स्पोर्ट प्रमोशन काॅन्सिलचे (एईपीसी) म्हणणे आहे. एईपीसीचे अध्यक्ष डाॅ. ए. सकथिवेल यांनी तसे पत्रच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिले आहे. भारताने तत्काळ हस्तक्षेप करून व्यापारवृद्धीसाठी केलेला एफटीए प्रेफन्शिअल उद्योग करार रद्द करण्याची मागणी एईपीसीने केली आहे.
पत्रात एईपीसीने म्हटले आहे की, जानेवारी २०२१ पासून ब्रेक्झिटची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे बांगलादेशसारख्या ४७ कमी विकसित देशांना व्यापारवृद्धीचा मार्ग मोकळा होईल. कारण युरोपियन महासंघाच्या प्राधान्य करारानुसारच इंग्लंडने व्यापार करायचे ठरवले आहे. त्यामुळे ब्रेक्झिटमधून इंग्लंडने माघार घेतली तरी प्राधान्य करारांतर्गत बांगलादेशला लाभ मिळेल. भारतीय कापड उद्योजकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. परिणामी इंग्लंडची मोठी बाजारपेठ भारताच्या हातून जाईल. इंग्लंडमधील व्यापारी स्पर्धेतून भारत बाहेर फेकला जाण्याचीही भीती पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
तर भारताचा व्यापार केवळ १६.५ बिलियन डाॅलर्सपर्यंत पोहोचला. एकट्या इंग्लंडशी व्यापारात बांगलादेश भारतापेक्षा पुढे असल्याने तत्काळ केंद्र सरकारने याची दखल घ्यायला हवी.
मागील वर्षी २०१८ च्या तुलनेत भारताची तयार कपड्यांची निर्यात ०.०८ टक्क्यांनी घसरल्याचेही एईपीसीने निदर्शनास आणून दिले आहे.
भारताला भरावा लागतो जास्त प्रमाणात कर
n अमेरिका व यूएईनंतर इंग्लंड ही भारतीय कापड उद्योगासाठी सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे; परंतु बांगलादेशापेक्षा ९.६ टक्के जास्त कर भारताला भरावा लागतो. परिणामी भारतीय कपडे महाग भासतात.
nप्राधान्य ठरवाताना इंग्लंडने बांगलादेशासारख्या कमी विकसित देशांना महत्त्व दिले आहे. त्यामुळेच २००९ ते २०१९ दरम्यान बांगलादेशाची निर्यात ११.७ टक्क्यांनी वाढली. मागील वर्षी भारताने ४०.४ बिलियन अमेरिकन डाॅलर्सची निर्यात केली.