समान वीजदरासाठी उद्योजक कोर्टात धाव घेणार

राज्यात केवळ विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठीच वीजदरात सवलत देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय उद्योजक संघटनांच्या बैठकीत कडाडून विरोध करण्यात आला आहे

नाशिक : राज्यात केवळ विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठीच वीजदरात सवलत देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय उद्योजक संघटनांच्या बैठकीत कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वच उद्योजकांना सवलत द्यावी, ही मागणी राज्य शासनाने मान्य न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील उद्योग संघटनांची बैठक रविवारी नाशिक इंडस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (निमा) सभागृहात झाली. राज्य शासनाच्या धोरणामुळे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ कसा साकारला जाईल, असा प्रश्न करण्यात आला. दोन विभागांतील उद्योग वगळता अन्य उद्योगांना अन्यत्र स्थलांतराची वेळ येईल, अशा भावना उद्योजकांनी व्यक्त केल्या. निमाचे अध्यक्ष संजीव नारंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आंदोलनाचे टप्पे ठरविण्यात आले. त्यानुसार सोमवारी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या ‘आपलं सरकार’ पोर्टलवर तक्रारी नोंदविण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून तोडगा काढण्याची विनंती केली जाईल आणि त्यानंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर १५ फेबु्रवारीस उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.