नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (ईपीएफओ) २०१८-१९ या वित्त वर्षासाठी ८.५५ टक्के हा व्याजदर कायम ठेवला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. सहा कोटी सदस्यांना त्याचा लाभ होईल.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक २१ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. या बैठकीत यंदाचा व्याजदर ठरणार आहे. २०१७-१८ या वित्त वर्षात ईपीएफओ सदस्यांना ८.५५ टक्के व्याजदर दिला गेला होता. लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता यंदाही हाच दर कायम ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओचे चालू वित्त वर्षातील उत्पन्न अनुमान याच बैठकीत मांडले जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता ८.५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर दिला जाण्याची शक्यताही नाकारली जाऊ शकत नाही. केंद्रीय श्रममंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील विश्वस्त मंडळ ईपीएफओचे सर्व धोरणात्मक निर्णय घेते. त्यात व्याजदराचाही समावेश आहे. ईपीएफओ सदस्यांच्या जमा ठेवीवर किती व्याजदर द्यायचा हे दरवर्षी ठरविले जाते.
विश्वस्त मंडळाने ठरविलेल्या व्याजदरावर वित्त मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. वित्त मंत्रालयाने मोहर उठविल्यानंतर व्याजदर लागू होतात. व्याजाची रक्कम संबंधित सदस्यांच्या खात्यावर जमा होते.
2017-18 मध्ये देण्यात आलेला ८.५५ टक्के व्याजदर हा पाच वर्षांतील सर्वांत कमी व्याजदर होता. २०१६-१७ मध्ये ८.६५ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये ८.८० टक्के व्याजदर सदस्यांना मिळाला होता. त्याआधी २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांत ८.७५ टक्के व्याजदर मिळाला होता. २०१२-१३ मध्ये ८.५ टक्के व्याजदर दिला गेला होता.