नवी दिल्ली: नोकरदारांसाठी अतिशय चांगली आणि महत्त्वाची बातमी आहे. आज कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) किमान मासिक निवृत्ती वेतन दुप्पट करुन ते २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयानं कामगार मंत्रालयाला निवृत्ती वेतनातल्या वाढीसाठी काही प्रस्ताव दिले आहेत. यातल्या एका प्रस्तावावर आज शिक्कामोर्तब होऊ शकतं.
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निधीच्या अंतर्गत येते. इतकीच रक्कम कंपनीदेखील कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफओ खात्यात भरते. मात्र कंपनीच्या १२ टक्के योगदानांपैकी ८.३३ टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये (कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना) जाते. याशिवाय केंद्र सरकारदेखील कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १.१६ टक्के योगदान देतं. ईपीएसच्या माध्यमातून सध्या १ रुपये प्रति महिना निवृत्ती वेतन मिळतं.
अर्थ मंत्रालयानं कामगार मंत्रालयाला एक प्रस्ताव स्वीकारण्याची सूचना केली आहे. कामगार मंत्रालय आणि युनियननं निवृत्ती वेतनाबद्दल वेगवेगळ्या शिफारशी केल्या आहेत. कामगार मंत्रालयानं किमान निवृत्ती वेतन १ हजारावरुन २ हजार करण्यात यावं, असा प्रस्ताव दिला आहे. तर कर्मचाऱ्यांच्या युनियननं किमान निवृत्ती वेतन ३ हजार करण्याची मागणी केली आहे. असंघटित क्षेत्राच्या धर्तीवर संघटित क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातही वाढ करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी युनियनकडून करण्यात आली आहे.
अर्थ मंत्रालयानं कामगार मंत्रालयाला दिलेल्या प्रस्तावांबद्दल आज होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षातल्या पीएफचा दर आज निश्चित होण्याची शक्यता आहे. बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अर्थ मंत्रालय यावर निर्णय घेईल. किमान निवृत्ती वेतनात वाढ केल्यास सरकारी खजिन्यावर अतिरिक्त ताण पडेल, असं काही दिवसांपूर्वीच कामगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी म्हटलं होतं. किमान निवृत्ती वेतन वाढवल्यास सरकारच्या खर्चात ५ हजार ९५५ कोटी रुपयांनी वाढ होईल. मात्र याचा फायदा ३९.७२ लाख लोकांना होईल.
मोदी सरकार आज नोकरदारांना आनंदाची बातमी देणार?
निवृत्ती वेतनात दुपटीनं वाढ होण्याची दाट शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 5, 2020 08:35 AM2020-03-05T08:35:29+5:302020-03-05T08:37:51+5:30
निवृत्ती वेतनात दुपटीनं वाढ होण्याची दाट शक्यता
Highlightsकिमान निवृत्ती वेतनात वाढ होण्याची दाट शक्यताअर्थ मंत्रालयाकडून कामगार मंत्रालयाला प्रस्तावप्रस्तावाबद्दल आज अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता